तुमच्या वक्तव्याची जागा केराच्या टोपलीत ! सर्वोच्च न्यायालयाने नाव न घेता राऊतांना फटकारलं

मुंबई तक

• 09:30 AM • 24 Mar 2022

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा उल्लेख टाळून त्यांना फटकारलं आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये काय छापून येतं याचा आमच्यावर काही परिणाम होत नाही. या गोष्टींची पर्वा न करता आम्ही निर्णय देतो. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी, कोर्टाकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नसल्याचं वक्तव्य […]

Mumbaitak
follow google news

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा उल्लेख टाळून त्यांना फटकारलं आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये काय छापून येतं याचा आमच्यावर काही परिणाम होत नाही. या गोष्टींची पर्वा न करता आम्ही निर्णय देतो. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी, कोर्टाकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नसल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

हे वाचलं का?

जस्टीस संजय किशन कौल आणि जस्टीस एम.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी होत होती. यावेळी खंडपीठाने संजय राऊत यांच्या वक्तल्याचा दाखला देत आपली नाराजी व्यक्त केली. “प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची आम्हाला चिंता वाटत नाही. परवा महाराष्ट्र सरकारमधील एका व्यक्तीने असं वक्तव्य केलं की आता त्यांना न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. आम्ही हे वाचलं, पण या गोष्टींमुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. अशा वक्तव्यांची जागा आमच्यासाठी केराची टोपली हीच आहे”, अशा शब्दांत कोर्टाने राऊतांवर ताशेरे ओढले.

केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर होत असलेल्या कारवाईमुळे सध्या राजकारण चांगलंच तापलं आहे. त्यातच संजय राऊत यांनी ईडी आणि भाजपशी संबंधित असलेल्या काही लोकांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं पुढे आली होती. परंतू या व्यक्तींना कोर्टाने अटकेपासून संरक्षण दिलं. ज्यात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर यांचाही समावेश आहे. यावर बोलत असताना संजय राऊतांनी कोर्टाकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नसल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

जाणून घ्या काय म्हणाले होते संजय राऊत?

काही लोकांना दिलासा दिला जातो, मात्र आमच्या तक्रारीवर काहीच होत नाही. २५ लोकं आहेत ज्यांच्यावर महाराष्ट्र सरकार कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळतो. परमबीर सिंग यांच्यासारख्या २५ लोकांना दिलासा मिळाला, मात्र महाविकास आघाडीच्या कुठलाही नेत्यांना दिलासा मिळत नाही. त्यामुळे कोर्टाकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही”.

राज्य सरकारने सुरु केलेल्या चौकशीला आव्हान देणारी याचिका परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा अशीही मागणी परमबीर यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे.

    follow whatsapp