Mega Recruitment: MPSC मार्फत 15 हजार 511 पदांची भरती; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई: पुण्यात मागील आठवड्यात स्वप्निल लोणकर (Swapnil Lonkar) या तरुणाने आत्महत्या केल्यानंतर MPSC पदभरतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आल्यानंतर आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (Maharashtra Public Service Commission) तब्बल 15 हजारांहून अधिकद जागा भरण्यात येणार आहे.

एमपीएससी (MPSC) मार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि पद भरतीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी हा अत्यंत महत्त्वाचा असा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यातील पदभरतीसाठी मात्र काही प्रमाणात सूट देण्यात आल्याची माहिती मिळते आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गट अ ते क पर्यंत एकूण 15 हजार 511 पदे भरण्यात येणार आहे. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गट अ मधील 4 हजार 417, गट ब मधील 8 हजार 31 पदे तर गट क मधील 3 हजार 63 पदे अशी एकूण 15 हजार 511 पदे भरण्यात येणार आगे. यासाठी अर्थ विभागाने 2018 सालापासून मान्यता देण्यात आली होती. आता त्यानुसारच पदभरती करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याबाबत देखील बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती समजते आहे.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यात गाजत असलेल्या स्वप्नील लोणकर आत्महत्या प्रकरणावरुन सरकारने महत्वाची घोषणा केली होती. MPSC ची रिक्त पद तातडीने भरण्याला वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

Vidhan Sabha Live : MPSC च्या रिक्त पदांबद्दल अजित पवारांची सभागृहात महत्वाची घोषणा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलत असताना याबद्दलची माहिती देताना असं म्हटलं होतं की, ‘राज्यात किती रिक्त पद आहेत? तसेच किती नियुक्त्या रखडल्या आहेत? याची माहिती घेऊन प्रलंबित परीक्षांचे निकाल तातडीने लावले जातील. याचसोबत रिक्त पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 2018 पासून प्रलंबित असलेली अ, ब आणि क अशा 3 गटांमध्ये मिळून 15 हजाराहून अधिक पद भरण्यात येतील.’ अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली होती.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो मुलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, सरकार या निर्णयाची नेमकी अंमलबजावणी कशी करणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.