OBC Reservation: इम्पेरिकल डेटासाठी ओबीसी समाज आक्रमक, थेट गोदापात्रात उतरुन आंदोलन

दिलीप माने, परभणी: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यापासून ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. अशावेळी ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी असल्याचं पाहायला मिळत आहे. इम्पेरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करून द्यावा, या मागणीसाठीची आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. याच मागणीसाठी ओबीसी एल्गार परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज थेट भरलेल्या गोदापात्रात आंदोलन केले.

गोदापात्रात उतरुन ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

इम्पेरिकल डेटाच्या मागणीसाठी जलसमाधी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली होती. आज सकाळपासूनच आरक्षण बचाओ कृती समितीचे पदाधिकारी गोदाकाठावर जमले होते. यावेळी पोलीस प्रशासनाने तगडा बंदोबस्त लावलेला असतानाही आंदोलकांनी गोदापात्रात झेप घेतली.

बालाजी मुंडे, गोविंद यादव, गोविंद लटपटे, सखाराम बोबडे, आदिनाथ मुंडे, सदाशिव कुंडगीर, मधुसूदन लटपटे इत्यादी लोकांनी गोदापात्रातच जोरदार घोषणाबाजी केली.

केंद्र व राज्य सरकारने आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करून डेटा तात्काळ सादर करावा अन्यथा भविष्यात हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी बोलताना आंदोलकांनी दिला.

आंदोलनस्थळी कृती समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस निरीक्षक वसुंधरा बोरगावकर यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. बाहेरगावहून आलेल्या व शहरातील नागरिकांचे या आंदोलनाने चांगलेच लक्ष वेधून घेतले. शहरातही दिवसभर या आगळ्या आंदोलनाची जोरदार चर्चा होती.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाजाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. यासाठी अनेक जण रस्त्यावर देखील उतरले होते. अशावेळी ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. याच अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून काही दिवसांपूर्वीच स्थगितीचा आदेश दिला होता.

कोर्टाच्या आदेशाचा विचार केल्यास सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागणार आहेत. ज्याचा राजकीयदृष्ट्या महाविकास आघाडी सरकारला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच OBC समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात-फडणवीस

राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून इंपिरीकल डाटा मिळवून न्यायालयात सादर करावा, पुढील तीन ते चार महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन ओबीसींच्या हक्काचे आणि मजबूत आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते. अशी मागणी राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून सातत्याने केली जात आहे.