Parambir Sing यांना सोमवारपर्यंत अटक करू नका, उच्च न्यायालयाचे रात्री 12 वाजता निर्देश

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सोमवारपर्यंत अटक करू नका असे निर्देश बॉम्बे हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे किमान सोमवारपर्यंत परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. सोमवारी या प्रकरणी जेव्हा सुनावणी होईल त्यानंतर नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्य सरकार आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यात नेमकं काय बिनसलं आहे? हे जाणून घेण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही. मात्र परमबीर सिंग यांनी जो काही लेटरबॉम्ब टाकला त्यानंतरच त्यांच्याविरोधात एकापाठोपाठ एक गुन्हे कसे दाखल झाले? याचं उत्तर आम्हाला द्या असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

Exclusive : ‘अनिल देशमुखांविरोधातली तक्रार मागे घ्या’ DGP संजय पांडेंनी परमबीर सिंगना काय दिली ऑफर?

अॅट्रोसिटीच्या अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी परमबीर सिंग यांनी याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी शुक्रवारी म्हणजेच 21 मे रोजी अपूर्ण राहिली. न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्यामूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रात्री १०.१५ ला सुरू केलेली सुनावणी 12 वाजता आटोपती घेतली आणि त्यानंतर सोमवारी सकाळी 10 वाजता पुन्हा सुनावणी होईल असं स्पष्ट केलं. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. शाहरूख काथावाला यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टाने आठवड्यात सलग दुसऱ्यांदा 12 तास काम केलं. आम्ही इतक्या उशिरापर्यंत काम करतो म्हणून आमच्यावर टीकाही केली जाते मात्र ज्या झाडावर फळं येतात त्याच झाडाला दगड मारले जातात असं म्हणत त्यांनी टोलाही लगावला.

महाराष्ट्र सरकार हात धुवून मागे लागल्याचं म्हणत परमबीर सिंग यांची पुन्हा कोर्टात धाव

परमबीर सिंग यांच्या विरोधातला गुन्हा कोणत्याही सूडबुद्धीने करण्यात आलेला नाही. राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा दाखल केला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी साल 2015 मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचं कारण काय?, तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय?, आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनंच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते हे स्पष्टच आहे, असा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. त्यामुळे हे सारे आरोप आणि दाखल गुन्हे निव्वळ अनिल देशमुखांविरोधात लिहिलेल्या पत्राचा सूड उगवण्यासाठीच केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.