Sachin Vaze यांच्या कथित पत्रामुळे खळबळ, पत्रात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची नावं

अँटेलिया प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात NIA च्या अटकेत असलेले सचिन वाझे यांनी 3 एप्रिल रोजी कोर्टाला एक पत्र लिहिलं होतं. हे पत्र स्वीकारण्यास कोर्टाने नकार दिला. कारण त्यांनी असे सांगितलं की कन्फेशन देण्याची एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेनुसारच तुम्ही गेलं पाहिजे… त्यामुळे कोर्टाने हे पत्र स्वीकारलं नाही. मात्र हे पत्र आता मुंबई तकच्या हाती लागलं आहे. या पत्रात महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांची नावं आहेत. मात्र महाविकास आघाडीकडून यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. हे पत्र नेमकं काय होतं वाचा सविस्तर..

सचिन वाझे कुणाच्या सांगण्यावरून एन्काऊंटर करत होते? -राणे

सचिन वाझे यांचं ते पत्र ज्यामध्ये त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत.

सचिन वाझे यांनी कोर्टाला लिहिलेलं पत्र

मला 2004 पासून निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मला 6 जून 2020ला मला पुन्हा एकदा सेवेत घेण्यात आलं. मला सेवेत घेतल्यानंतर माझ्या पुनर्नियुक्तीला विरोध होत होता. त्यानंतर बहुदा शरद पवार यांनी मला पुन्हा एकदा निलंबित करण्याचे आदेश दिल्याचं कळतंय. ही माहिती मला तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी फोनवरून सांगितली होती, तेव्हा ते नागपुरात होते. त्यावेळी गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांनी असंही सांगितलं होतं की मी शरद पवारांना तुमच्याबाबत कनव्हिन्स करतो. त्यासाठी मला 2 कोटी रूपये द्या अशी मागणी केली. मी त्यांना सांगितलं होतं की इतकी मोठी रक्कम मला देणं शक्य नाही. त्यानंतर मला अनिल देशमुख यांनी सांगितलं की ठीक आहे मी तू हे पैसे मला नंतर दे.

ऑक्टोबर 2020 मध्ये गृहमंत्र्यांनी मला सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर बोलावलं. तिथंही त्यांनी मला 2 कोटी रुपयांची आठवण करून दिली. तेव्हाही मी त्यांना माझ्या पुनर्नियुक्तीसाठीचे हे पैसे भरण्यास असमर्थ असल्याचं स्पष्ट सांगितलं. नोव्हेंबर 2020 मध्ये दर्शन घोडावत नावाच्या एका व्यक्तीने माझ्याशी संपर्क साधला आणि या व्यक्तीने स्वतःची ओळख उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अत्यंत निकटवर्तीय आहे, अशी करून दिली. दर्शन घोडावत यांनी मला महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर गुटखा आणि तंबाखू व्यापारी यांची माहिती दिली आणि सोबत फोन नंबर्सही पुरवले.

दर्शन घोडावत यांनी मला आग्रह केला, की या बेकायदा गुटखा व्यापाऱ्यांकडून मी महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करावेत. अशा कुठल्याही बेकायदेशीर कृत्याला मी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यावेळी दर्शन घोडावत यांनी मला तू आमचे ऐकले नाही तर तुझी नोकरी गमावून बसशील असा इशारा दिला.

2021 च्या पहिल्या दिवसापासून मी मुंबईतल्या अवैध गुटखा व्यापाऱ्यांवर जोरदार कारवाई सुरू केली. कोट्यवधीचा बेकायदेशीर गुटखा जप्त केला. आणि गुटखा कारखान्यांच्या मालकांवर कारवाईदेखील सुरू केली. यामुळे रागावलेले दर्शन घोडावत माझ्या ऑफिसला आले आणि गुटखा उत्पादकांविरुद्धच्या या कारवाईमुळे उपमुख्यमंत्री नाराज असल्याचा निरोप मला दिला. त्यांनी मला या उत्पादकांना त्यांना किंवा थेट उपमुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास सांगितले. पण मी घोडावत यांची ही बाब ऐकण्यास स्पष्ट नकार दिला.

जुलै 2020 या महिन्यात मला अनिल परब यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बोलावलं. हा तोच आठवडा होता ज्या कालावधीत डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पदं पुनर्गठीत करण्यात आल्या. त्यावेळी माननीय मंत्र्यांनी ( अनिल परब ) मला SBUT (Saifee Burhani Upliftment Trust) यांच्या तक्रारींमध्ये लक्ष घालण्यास सांगितले. त्यानंतर SBUT च्या विश्वस्तांना निगोसिएशन्ससाठी बोलवण्यास सांगितलं. प्राथमिक चर्चेला येतानाच SBUT च्या विश्वस्तांनी 50 कोटी आणावेत जेणेकरून त्यांच्याविरोधतील तक्रारीच्या तपासाची फाईल बंद करता येईल. मी SBUT च्या कुठल्याही व्यक्तीला ओळखत नसल्याने आणि या तपासाशी माझा कुठलाही संबंध नसल्याने मी हे करू शकत नाही असे मी माननीय मंत्र्यांना सांगितले.

जानेवारी 2021 मध्ये अनिल परब यांनी मला पुन्हा एकदा त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावलं आणि मुंबई महापालिकेच्या फ्रॉड कंत्राटदारांविरोधात चौकशीत लक्ष घाला असे सांगितले. त्यांनी मला हे देखील सांगितले की अशा किमान 50 कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रूपये जमा करण्यास सांगितले. अज्ञात तक्रारीवरून ही चौकशी सुरू आहे. CIU मधून माझी बदली होईपर्यंत ही चौकशी सुरू आहे. त्यात काहीही ठोस असं हाती लागलेलं नाही.

जानेवारी 2021 मध्ये मला माननीय मंत्र्यांनी त्यांच्या ज्ञानेश्वरी या शासकीय बंगल्यावर बोलावलं (अनिल देशमुख) त्यांचे स्वीय सचिव कुंदन हे त्यावेळी तिथे उपस्थित होते. त्यावेळी मला माननीय मंत्र्यांनी सांगितले की मुंबईत साधारण 1650 बार आणि रेस्तराँ आहेत. मी त्यांच्याकडून प्रत्येकी 3 ते साडेतीन लाख रुपये माननीय मंत्र्यांसाठी जमा करावेत. त्यावर माननीय मंत्र्यांना सांगितलं की असे साधारण 200 बार आणि रेस्तराँ आहेत, 1650 नाहीत. त्यावेळी मी त्यांना हेदेखील सांगितले की हे सगळं माझ्या आवाक्याच्या बाहेर आहे त्यामुळे मी अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचे पैसे जमा करू शकणार नाही असे मी माननीय मंत्र्यांना सांगितलं. त्यांच्या कक्षाबाहेर आल्यानंतर त्यांचे स्वीय सचिव कुंदन यांनी मला सांगितले की जर तुम्हाला तुमची नोकरी आणि पद कायम ठेवायचं असेल तर मंत्री साहेब जे म्हणत आहेत तसे करा. तरीही मी असे करण्यास सपशेल नकार दिला.

मी तातडीने या सगळ्या घटना माननीय पोलीस आयुक्तांना सांगितल्या (त्यावेळी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग होते) त्याचवेळी मी त्यांच्याजवळ ही भीतीही व्यक्त केली की, भविष्यात मला एखाद्या खोट्या वादात किंवा प्रकरणात अडकवलं जाऊ शकतं. त्यावेळी मला माननीय पोलीस आयुक्तांनी मला कुणासाठीही अशा कुठल्याही भानगडीत आणि बेकायदेशीर रित्या पैसे गोळा करण्याच्या प्रकरणात पडू नका असे सांगितले.

माननीय न्यायाधीशसाहेब, मी या सगळ्या गोष्टी आपल्यापुढे मांडतो आहे कारण मला न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. आणि तुम्ही या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करून मला न्याय द्याल अशी अपेक्षा करतो.

सचिन वाझे

3 एप्रिल 2021