Exclusive: राजकीय पक्षांची करोडोंची कर चोरी, घड्याळाची दुकानं, झोपडपट्ट्या, फ्लॅट्समधून चालवतात पक्ष

करचोरी आणि राजकीय निधी प्रकरणी आयकर विभागाने बुधवारी देशातील अनेक भागांमध्ये नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या अड्ड्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. मुंबईतून छापेमारीला सुरुवात झाल्यानंतर ही टीम उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर येथील एका घड्याळाच्या दुकानात पोहोचली. येथे चौकशी केली असता घड्याळ दुकानाचा मालकही अशाच एका राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष असल्याचे समोर आले. मात्र देणगी आणि प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत त्या पक्षानं 370 कोटींची देणगी घेतल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यानंतर आयकर विभागाने त्या अध्यक्षाची सखोल चौकशी करण्यासाठी शोध मोहिम चालू केली.

घडाळाच्या दुकानात असलेल्या त्या व्यक्तीने असेही सांगितले की, गुजरातमधील अहमदाबाद येथे राहणारे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यामध्ये सहभागी असू शकतात. या माहितीच्या आधारे अहमदाबादच्या आयकर अधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचा तपास लावला. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी सुमारे ३ टक्के कमिशन घेऊन देणगी प्रमाणपत्र दिल्याची कबुली दिली. त्याचबरोबर उर्वरित रक्कम विविध माध्यमातून संस्थांना देण्यात आली. हे पैसे नंतर त्या व्यक्ती आणि संस्थांना परत केले गेले. यूपीमध्ये असे आणखी दोन पक्ष यात सहभागी आहेत.

मुंबई, गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आयकर अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले होते. सूत्रांनुसार, भारतात 2099 नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत, त्यापैकी 2044 नोंदणीकृत परंतु अपरिचित आहेत. त्याच वेळी, केवळ 55 पक्षांना मान्यता आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीवर कोणत्याही प्रकारच्या करातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळेच करचुकवेगिरीचा हा खेळ खेळला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजही छापेमारी सुरू राहणार आहे.

राजकीय पक्षाचे कार्यालय सापडले झोपडीत

मुंबईत, आयकर विभागाचे अधिकारी सायनमधील दाट लोकवस्तीच्या झोपडपट्टीत पोहोचले. यादरम्यान सुमारे 100 चौरस फूट जागेत असलेल्या एका तत्सम पक्षाचे नोंदणीकृत कार्यालय आढळून आले. बँकेच्या नोंदीनुसार, या पक्षाने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 100 कोटी रुपयांची देणगी घेतली होती. हा राजकीय पक्ष नोंदणीकृत आहे परंतु भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) नुसार मान्यताप्राप्त नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्षाध्यक्षांना आयटी अधिकार्‍यांनी विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, त्यांना केवळ पद द्यायचे म्हणून देण्यात आले आहे. पण पक्ष स्थापनेपासून ते देणगी आणि इतर संबंधित कामे अहमदाबादमध्ये राहणारे ऑडिटर्स हाताळतात.

पक्षाने सुमारे 100 कोटी रुपयांची देणगी घेतली असून या देणगीचे प्रमाणपत्रही देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रमाणपत्रांचा वापर कर वाचवण्यासाठी केला जात होता. देणगीच्या रकमेतील 0.01 टक्के कपात केल्यानंतर, पक्षासाठी लेखापरीक्षकांनी स्थापन केलेल्या संस्था आणि फर्मना विविध माध्यमातून पैसे दिल्यानंतर ते रोख स्वरूपात परत करण्यात आले.

कमिशन घेऊन देणगीदाराला पैसे परत केले

मुंबईत आयकर विभागाने अशीच आणखी एक पार्टी शोधून काढली आहे, जी बोरिवलीत होती. इथे एका छोट्या फ्लॅटमधून पार्टी चालवली जायची. पक्षाने विविध व्यक्ती आणि संस्थांकडून सुमारे 50 कोटी रुपयांच्या देणग्या घेतल्या होत्या आणि त्याच पद्धतीचा वापर करून, अनेक संस्था आणि संस्थांमधून देणगी घेण्यात आली. मग तेवढीच टक्केवारी वजा केल्यावर ती रोख देणगी देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला परत केली.

देणगीची रक्कम 2000 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते

देशभरात अशा सुमारे 205 ठिकाणांवर आणि अशा अनेक राजकीय पक्षांवर छापे टाकण्यात आले आहेत, ज्यांचा वापर लोक आणि संस्थांचा कर चुकवण्यासाठी केला जात होता. तज्ज्ञांच्या मते, मुंबई आणि गुजरातमध्ये अशा पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची एकूण रक्कम 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. गुजरात आणि अहमदाबादमध्ये असे अनेक पक्ष फसवणुकीसाठी चालवले जात होते. गुजरातमधील अशा 21 राजकीय पक्षांवर छापे टाकण्यासाठी मुंबईहून आयकर विभागाच्या 120 हून अधिक अधिकाऱ्यांचे पथक पाठवण्यात आले होते.