ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! MPSC आणि MBBS च्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रामधून 11 एप्रिलला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात होती. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनीही आठवड्याभरापासून सोशल मीडियावर आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर येऊन परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. जी मान्य करण्यात आली आहे. MPSC ची 11 एप्रिलला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. कोरोनाचा राज्यातील वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. MBBS च्याही परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

जितेंद्र आव्हाड यांनी काय म्हटलं आहे?

मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही पुन्हा एकदा माणुसकीचे दर्शन घडवलं आहे. तुमच्यातील ज्या संवेदना आज जिवंत आहेत त्या परत एकदा महाराष्ट्राला दिसल्या. MPSC आणि MBBS च्या ज्या परीक्षा पुढे ढकल्या त्याबद्दल आपले जाहीर आभार असं ट्विट जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फोन, केली महत्त्वाची मागणी

आजच राज ठाकरेंनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला होता आणि MPSC च्या परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा केली होती. या मागणीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. आता या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतला आहे.

11 मार्चलाही MPSC परीक्षा होणार होती. ती पुढे ढकलण्यात आली तेव्हा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर ही परीक्षा 21 मार्चला घेण्यात आली. आता 11 एप्रिलला होणारी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही परीक्षा कधी घेतली जाणार आहे याची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. MBSS च्या परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची येत्या रविवारी म्हणजे ११ एप्रिल २०२१ रोजी होणारी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब ची संयुक्त पुर्व परीक्षा 2020 पुढे ढकलण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. 

राज्यातील कोरोना स्थिती लक्षात घेऊन या परीक्षेच्या तारखा  एमपीएससी मार्फत नव्याने घोषित केल्या जातील असे ही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.   ते पुढे म्हणाले की, राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत  असल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आणि विद्यार्थी आणि विविध राजकीय पक्षांचे यासंदर्भातील  मत आणि मागण्या विचारात घेऊन हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे.