school fees : पालकांनी फी कपातीसंदर्भात तक्रार कुठे करायची? शिक्षणमंत्र्यांनी दिलं उत्तर

राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच शाळांच्या शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून, जीआरही (शासन आदेश) काढण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होणार आणि पालकांनी शुल्क कपातीबद्दल शाळांची तक्रार कुठे करायची असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यावर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी भाष्य केलं आहे.

करोना काळात शाळा बंद असल्यानं शुल्कात कपात करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. तसे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सरकारनंही या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी केली आहे. राज्य सरकारने तसा आदेशही काढला आहे. मात्र याबद्दल वेगवेगळ्या शंका पालकांकडून उपस्थित केल्या जात आहे.

यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, ‘आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांना अगोदरच सांगितलं आहे. जीआर (शासन आदेश) काढण्यात आलेला आहे. त्यामाध्यमातूनच याची अंमलबजावणी केली जाईल. १५ टक्के शुल्क कपातीसंदर्भात शाळेबद्दल ज्यांची तक्रार असेल, यासंदर्भात तक्रार निवारण समित्या आहेत. या समित्यांकडे तक्रार करता येईल’, अशी माहिती शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी दिली.

‘विभागीय डीएफआर स्थापन करण्यात आले आहेत. याच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत. त्यांच्याकडेही पालक दाद मागू शकतात. त्या जीआरमध्येही स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आलेला आहे’, वर्षा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.

शासनाच्या आदेशात काय म्हटलंय?

शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे. या निर्णयानुसार शाळांना शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये एकूण शुल्कात १५ टक्के कपात करावी लागणार आहे. शाळा सुरू झाल्याने, ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्ण शुल्क भरले आहे, अशा विद्यार्थ्यांचे शुल्क पुढील हप्त्यात समायोजित करावे, असं आदेशात म्हटलेलं आहे.

त्याचप्रमाणे शुल्क समायोजित करणे शक्य नसल्यास, विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करावे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. कपात करण्यात आलेल्या शुल्काबाबत विवाद निर्माण झाल्यास, त्याची तक्रार विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे करण्यात यावी.

या दोन्ही समित्यांचा निर्णय अंतिम राहील, असे निर्णयात सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याने शुल्क भरले नाही म्हणून त्याला ऑनलाइन शिक्षण घेण्यापासून रोखता येणार नाही; तसेच त्या विद्यार्थ्याचा निकालदेखील रोखता येणार नाही. हा निर्णय राज्यातील सर्व मंडळाच्या सर्व शाळांना लागू राहणार आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.