मग लस घेण्याचा फायदा काय? Mumbai Local प्रवासावरुन Bombay High Court ने राज्य सरकारला फटकारलं

वकील, कोर्टातले कर्मचारी यांना लोकल प्रवासाची परवानगी मिळावी यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज यावर सुनावणी झाली. “या मुद्द्याची व्याप्ती आता वाढवली पाहिजे, फक्त वकीलच नाही पण इतर क्षेत्रातील लोकांचाही विचार व्हायला हवा. ज्यांचं लसीकरण झालं आहे, त्यांना प्रवासाची परवानगी मिळण्याबाबत तुम्ही काही विचार करत आहात का?” असा सवाल हायकोर्टाने राज्याचे Advocate General आशुतोष कुंभकोणी यांना विचारला.

यावेळी बोलत असताना हायकोर्टाने लसीचे डोस घेतल्यानंतरही जर लोकं घरात बसणार असतील तर मग लसींचा फायदा काय? लस घेतल्यानंतर लोकांनी घरात थांबणं अपेक्षित नाहीये, त्यांना घराबाहेर पडून घर चालवण्यासाठी काम करावं लागणार आहे…असा प्रश्न विचारला. ज्याला उत्तर देताना कुंभकोणी यांनी सध्या सरकार सामान्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा विचार करत नसल्याचं स्पष्ट केलं. राज्याच्या disaster management authority कोर्टातले कर्मचारी आणि वकील यांनादेखील लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात नकार दिल्याचं कुंभकोणी यांनी सांगितलं.

सध्या सरकारी कर्मचारी आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता इतर कोणालाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आलेली नाहीये. ज्याचा फटका अनेक सामान्यांना बसताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री सध्या पूरसदृष्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी व्यस्त असल्यामुळे या प्रकरणात लवकरात लवकर बैठक घेतली जाईल असंही कुंभकोणी यांनी कोर्टात सांगितलं. ज्यावर हायकोर्टाने लसीकरणामुळे कोरोना महामारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत बराच फरक झाल्याचं कुंभकोणी यांना लक्षात आणून दिलं आहे.

कोर्टाने या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वकीलांना एक योजना आखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. “या परिस्थितीचा सर्वांनाच फटका बसतो आहे. तुम्ही बाहेर रस्त्यांची अवस्था पाहा. दहिसरवरुन कामाच्या ठिकाणी जायला एखाद्या व्यक्तीला तीन तास लागत आहेत. जी लोकं सध्या रस्ते मार्गाने प्रवास करत आहेत, त्यापैकी ज्यांना लस मिळाली आहे त्यांना ट्रेन प्रवासाची परवानगी का देता येणार नाही?” या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला होणार आहे.