‘गोव्यामध्ये समान नागरी कायदा आहे. उत्तराखंडमध्ये येत आहे. प्रत्येक राज्य समान नागरी कायदा आणण्याचे प्रयत्न करेल, असं संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटलंय. समान नागरी कायदा आपण आणू शकलो नाही, पण तो आला पाहिजे आणि येईल’, असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. त्यांच्या या विधानानंतर महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू शकतो का?, असा प्रश्न समोर आलाय. त्यामुळे राज्य सरकारं समान नागरी कायदा आणू शकतात का? महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांना समान नागरी कायदा लागू करणं कितपत शक्य आहे? समजून घेण्यासाठी बघा व्हिडीओ…
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
