Maratha Reservation : भुजबळांनी मुद्दा काढला अन् वाद पेटला; शिंदेंसमोरच मंत्री भिडले

Chhagan Bhujbal Shambhu Raj Desai CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली महायुतीच्या सरकारमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून असलेले मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत छगन भुजबळ विरुद्ध इतर मंत्री असे दृश्य दिसले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरच मंत्र्यांमध्ये शाब्दिक संघर्ष झाला. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मंत्र्यांचे कान टोचले, असे समजते. (chhagan bhujbal and Shambhu raj desai)

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. बैठक संपत असतानाच कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर शंभूराज देसाई यांनी भुजबळांकडू करण्यात आलेल्या विधानांवर आक्षेप घेतला.

मंत्र्यांमध्ये नेमकं काय झालं?

‘मराठा समाजाला आरक्षण द्या, पण स्वतंत्र द्या. त्यांना ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षण देऊ नका’, असा मुद्दा छगन भुजबळांनी मांडला. त्यांच्या याच विधानावर काही मंत्र्यांनी आपापली मते मांडली. तर काहींनी मंत्रिमंडळाने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला असताना आता यात दुमत आणण्याचे कारण नाही, असा आक्षेप घेतला.

हे ही वाचा >> भुजबळ वैफल्यग्रस्त…, मराठा आरक्षणावर बच्चू कडूंचं चावडीवर मोठं विधान

भुजबळ-देसाईंमध्ये काय झालं?

शिंदेंच्या शिवसेनेचे कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांनी छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या बैठकीवर आक्षेप घेतला. ओबीसीतून आरक्षण दिले तर सरकार पडेल, असं विधान भुजबळांनी केलं होतं. त्यावर शंभूराज देसाईंनी नाराजी व्यक्त केली. पण, बीडमधील परिस्थिती बघितल्यावर रागाच्या भरात विधान केलं असं भुजबळ यांनी सांगितलं.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “जरांगे ऐकत नाही म्हणल्यावर…”, छगन भुजबळांच्या विधानाने खळबळ

शिंदेंनी टोचले कान… मंत्र्यांना काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणावरून मंत्र्यांमध्ये जुंपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी हस्तक्षेप केला आणि मंत्र्यांची कानउघाडणी केली. महायुतीमध्ये विसंवाद असल्याचे चित्र बाहेर सर्वसामान्यांमध्ये जाऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना समन्वय ठेवण्याचे आवाहन केले.

मंत्र्यांना बोलताना शिंदे म्हणाले, “इतर मागासवर्गींयाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची भूमिका आहे. महायुतीच्या बैठकींनंतरही मतभेद बाहेर येत असतील, तर ते चुकीचे आहे. मंत्र्यांनी विनाकारण कोणतीही वक्तव्ये करून राज्यात अशांतता निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. राज्याची पुरोगामी परंपरा आहे. जाती-धर्मामध्ये तेढ निर्माण होता कामा नये, याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे”, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं.