फुटबॉल महासंघातली प्रफुल पटेलांची सत्ता खालसा, सुप्रीम कोर्टाकडून प्रशासकीय समितीची स्थापना

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. फुटबॉल महासंघाचा कारभार चालवण्यासाठी पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली समिती हायकोर्टाने बरखास्त केली असून त्याजागेवर प्रशासकीय समितीची स्थापना केली आहे.

फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून प्रफुल पटेल यांनी सलग 3 टर्म काम पाहिलं. महासंघावर गेली 12 वर्ष पटेल यांचीच सत्ता आहे. National Sports Code नुसार प्रफुल पटेल आता अध्यक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र ठरत नसूनही त्यांनी निवडणुका न घेतल्यामुळे कोर्टाने ही कारवाई केल्याचं कळतंय.

जस्टीस डी.वाय.चंद्रचूड, जस्टीस सूर्य कांत आणि जस्टीस पी.एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना फुटबॉल महासंघावर प्रशासकीय समितीची स्थापना केली आहे. ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.आर.दवे, माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी आणि भारतीय फुटबॉल संघाचे माजी कर्णधार भास्कर गांगुली यांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेली समिती यापुढे फुटबॉल महासंघाचा रोजचा कारभार पाहणार आहे. National Sports Code नुसार फुटबॉल महासंघाचा कारभार चालवण्यासाठी संविधान निर्मिती करणं आणि भविष्यकाळात निवडणूक पार पाडण्यासाठी मतदार यादी तयार करणं हे काम सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय समितीवर सोपवलं आहे. प्रशासकीय समितीने त्वरित फुटबॉल महासंघाचा कारभार आपल्या हाती घ्यावा असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. रोजच्या कारभारात निर्णय घेण्याचे अधिकार हे प्रशासकीय समितीकडे असणार आहेत. तसेच पटेल यांच्या समितीची मदत प्रशासकीय समिती घेऊ शकते परंतू यासाठी त्यांच्यावर कोणतही बंधन नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.