EWS Reservation : मराठा समाजासाठी मोठी बातमी! ‘EWS’ मधून नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा
2019 मध्ये सरळसेवा भरती प्रक्रियेंतर्गत आधी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गात अर्ज करून नंतर ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळवत तो पर्याय निवडलेल्या संबंधित मराठा उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
ADVERTISEMENT
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत (EWS Reservation) मोठा दिलासा दिला आहे. कारण राज्य सरकारने 23 डिसेंबर, 2020 रोजी काढलेला जीआर रद्द करण्याचा ‘मॅट’चा 2 फेब्रुवारी, 2023 रोजीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) शुक्रवारी चुकीचा ठरवून रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे 2019 मध्ये सरळसेवा भरती प्रक्रियेंतर्गत आधी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गात अर्ज करून नंतर ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळवत तो पर्याय निवडलेल्या संबंधित मराठा उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. (mumbai high court opens ews quota for sebc maratha community matt decision cancel)
राज्य सरकारने 2018 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कायदा (SEBC कायदा) लागू केला होता. या कायद्यानुसार मराठा तरूणांना शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण प्रवेशाच्या 13 टक्के आणि थेट भरतीमध्ये एकूण नियुक्त्यांपैकी 16 टक्के अधिकार बहाल केले होते.
मराठा समाजाच्या SEBC कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ज्यामध्ये SEBC कायदा असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले होते. त्यामुळे मराठा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील ‘ईडब्ल्यूएस’च्या दहा टक्के आरक्षण गटांतर्गत संधी देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने 23 डिसेंबर, 2020 रोजीचा जीआर काढला होता.दरम्यान सरकारच्या याच जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने 29 जुलै, 2022 रोजी निर्णय देताना 23 डिसेंबर,2020 रोजीचा जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : Maratha Reservation: Manoj Jarange यांनी टाकला नवा डाव, केली प्रचंड मोठी घोषणा
त्यानंतर ‘मॅट’ने आपल्यासमोरील प्रकरणावर निर्णय देताना हा जीआरच पूर्णपणे रद्दबातल केला. त्याला राज्य सरकारने तसेच अक्षय चौधरी यांच्यासह अनेक मराठा उमेदवारांनी रिट याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यावरील अंतिम सुनावणीअंती 2 नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करत न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ‘मॅट’चा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
“आदेश प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांपासून विचलित झाला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांवर परिणाम झाला आणि नकारात्मक परिणाम झाला, असे मॅटचा आदेश रद्दबातल करताना न्यायालयाने म्हटले. ”खंडपीठाने असे मत मांडले की न्यायाधिकरणाने चुकीच्या पद्धतीने चौकशीची व्याप्ती सेवा विवादाच्या मापदंडांच्या पलीकडे वाढवली. “यादीचे विभाजन करण्याच्या चुकीच्या आदेशामुळे बहु-कॅडर निवडीकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर विपरित परिणाम झाला.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : Kalaben Delkar: उद्धव ठाकरेंना अनपेक्षित धक्का.. ‘हा’ विश्वासू खासदार थेट भाजपमध्ये?
मराठा समाजातील SEBC उमेदवारांनी जास्त गुण मिळविलेल्या अस्पष्ट आदेशातील सामान्यीकृत निरीक्षणे असे सूचित करतात की ते कधीही SEBC आरक्षणासाठी पात्र नव्हते, सेवा विवादाची व्याप्ती ओलांडली आणि ती अनावश्यक होती,” खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले. तसेच खंडपीठाने नमूद केले की SEBC कायदा असंवैधानिक घोषित केल्यानंतर, SEBC उमेदवारांसाठी राखीव जागा सामान्य श्रेणीमध्ये समाकलित केल्या गेल्या. पुढे, ज्या उमेदवारांनी मूळत: SEBC मध्ये अर्ज केला त्यांना EWS अंतर्गत ‘गुणवत्ता-आधारित दृष्टिकोन’ सह अर्ज करण्याची परवानगी होती.
ADVERTISEMENT
दरम्यान आता हायकोर्टाने या नियुक्त्या EWS मधून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एमपीएससी (MPSC) च्या 2020 पासूनच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचा देखील पवित्रा घेतला होता. EWS प्रकरण न्यायालयात निलंबित होतं, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांना देखील स्थगिती मिळाली होती. आता या नियुक्त्या होणार आहेत.
ADVERTISEMENT