न्याय पत्र Vs संकल्प पत्र! भाजप-काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात फरक काय?

देशातील सत्ता संघर्षाच्या या शर्यतीत कोण बाजी मारणार याकडे देशवासियांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. भाजप आणि काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या या जाहीरनाम्यात नेमका फरक काय? हे आज आपण मुंबई Tak च्या या बातमीतून सविस्तर समजून घेऊयात.

'न्याय पत्र' असे नाव काँग्रेसने जाहीरनाम्याला दिले होते. यावेळी त्यांनी मोठी आश्वासने दिली. यामध्ये 25 प्रकारच्या गॅरंटी दिल्या असून, सत्तेत आल्यास MSP संदर्भात कायदा करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आरक्षणाच्या मुद्दाही काँग्रेसने अजेंड्यावर घेतला आहे, त्यासाठी जात जनगणना करण्याची घोषणाही केली आहे.

तर, भाजपने त्यांच्या संकल्प पत्रात गरीबांसाठी तीन कोटी घरे, मोफत रेशन योजना, घराघरांपर्यंत पाईपलाईनने गॅस यासह मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?

संकल्प पत्राबाबत बोलताना PM मोदी म्हणाले की, “आज अतिशय शुभ दिवस आहे. आज काही राज्यात नव्या वर्षाची सुरुवात होत आहे. संपूर्ण भारताला भाजपाच्या संकल्प पत्राची प्रतिक्षा होती. भाजपाने दिलेले सर्व आश्वासने पूर्ण केली आहेत. देशातील जनतेला भाजपावर विश्वास आहे. हा जाहीरनाम्यामध्ये युवा, शेतकरी, नारी शक्ती, गरीबांवर आधारीत आहे. 

भारतीयांचे जीवनमान उंचवण्याकडे आमचा फोकस आहे. गरीबांच्या जेवणाची धाळी पोषणयुक्त असावी, असा आमचा संकल्प आहे. मोफत राशनची योजना पुढील पाच वर्ष सुरु राहणार आहे. ७० वर्षावरील वद्धांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळणार आहे, गरीबांसाठी ३ कोटी घरे बांधण्याचा आमचा संकल्प आहे. आता घराघरांपर्यंत पाईपलाईनने गॅस पोहोचविण्याचा आमचा संकल्प आहे." 

सामाजिक न्यायासाठी काँग्रेसने दिली ही मोठी आश्वासने...

• जाती आणि पोटजाती आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची गणना करण्यासाठी काँग्रेस देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना करेल. डेटाच्या आधारे योजनांचा लाभ देणार.
• काँग्रेसने हमी दिली आहे की ते SC, ST आणि OBC साठी आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करेल.
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व जाती आणि समुदायांसाठी लागू केले जाईल.
• SC, ST आणि OBC साठी राखीव असलेल्या पदांच्या सर्व अनुशेष रिक्त जागा एका वर्षाच्या कालावधीत भरल्या जातील.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील नियमित नोकऱ्यांची कंत्राट पद्धत रद्द केली जाईल. अशा नियुक्त्यांचे नियमितीकरण सुनिश्चित केले जाईल.
• घर बांधणे, व्यवसाय सुरू करणे आणि मालमत्ता खरेदी करणे यासाठी SC आणि ST ला संस्थात्मक कर्ज दिले जाईल.
• जमीन मर्यादा कायद्यांतर्गत गरिबांना सरकारी जमीन आणि अतिरिक्त जमीन वाटपावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
• SC आणि ST समाजातील कंत्राटदारांना सार्वजनिक बांधकामाचे अधिक कंत्राट देण्यासाठी सार्वजनिक खरेदी धोरणाची व्याप्ती वाढवली जाईल.
• OBC, SC आणि ST विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम दुप्पट केली जाईल. विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी. एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकण्यासाठी मदत केली जाईल. त्यांच्यासाठी पीएचडीसाठी शिष्यवृत्तीची संख्या दुप्पट केली जाईल.
• काँग्रेस गरिबांसाठी, विशेषत: एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळांचे जाळे तयार करेल आणि प्रत्येक ब्लॉकमध्ये त्यांचा विस्तार करेल.
• काँग्रेसने 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक डिप्लोमा धारक किंवा महाविद्यालयीन पदवीधरांना खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत एक वर्ष प्रशिक्षण देण्याची हमी देणारा नवीन शिकाऊ अधिकार कायदा लागू केला आहे. प्रशिक्षणार्थींना वर्षाला एक लाख रुपये मिळतील. प्रशिक्षणामुळे कौशल्ये प्राप्त होतील, रोजगारक्षमता वाढेल आणि लाखो तरुणांना पूर्णवेळ नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.
• नोकरीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणांचा निवाडा करण्यासाठी जलदगती न्यायालये उपलब्ध करून दिली जातील आणि पीडितांना भरपाई दिली जाईल.
• केंद्र सरकारमधील विविध स्तरांवर मंजूर सुमारे 30 लाख रिक्त पदे भरली जातील. राज्य सरकारांशी मान्य केलेल्या वेळापत्रकानुसार पंचायती आणि नगरपालिका संस्थांमधील रिक्त पदे भरली जातील हे निश्चित केले जाईल.
• 21 वर्षांखालील प्रतिभावान आणि उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी काँग्रेस प्रति महिना 10,000 रुपये क्रीडा शिष्यवृत्ती प्रदान करेल.
• न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य भक्कमपणे राखले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून काँग्रेस राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) स्थापन करेल. NJC ची रचना सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून ठरवली जाईल. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड आणि नियुक्तीसाठी NJC जबाबदार असेल.
• उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व रिक्त पदे तीन वर्षांत भरली जातील.
• सुप्रीम कोर्टात दोन विभाग निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस संविधानात दुरुस्ती करेल. एक घटनात्मक न्यायालय आणि अपील न्यायालय असेल. सात वरिष्ठ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ राज्यघटनेचे अन्वयार्थ आणि कायदेशीर महत्त्वाच्या किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या इतर बाबींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी आणि निर्णय घेतील. अपील न्यायालय हे अपीलचे अंतिम न्यायालय असेल, जे प्रत्येकी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात बसून उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यांच्या अपीलांची सुनावणी करेल.