Lok Sabha 2024 : भाजपने एकाच दगडात मारले दोन पक्षी, लोकसभेत फायदा होणार का?

गुजरातमध्ये भाजपने मुख्यमंत्री बदलून निवडणुका जिंकल्या. त्रिपुरात मुख्यमंत्री बदलला आणि भाजपने निवडणुका जिंकल्या. उत्तराखंडमध्ये तर दोन वेळा मुख्यमंत्री बदलले आणि भाजपचा विजय झाला. मात्र, कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलूनही भाजपला विजय मिळवता आला नाही. त्यामुळेच हरयाणात मुख्यमंत्री बदलल्याने भाजपला कितपत फायदा होईल हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

भाजपची खेळी, पण हे प्रश्न अनुत्तरित

जशी साडेनऊ वर्षांपूर्वी पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या मनोहर लाल खट्टर यांना थेट मुख्यमंत्री करण्याची पटकथा जशी लिहिली गेली, तशीच ती मनोहर लाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करण्यासाठीही लिहिली गेली. 2019 मध्ये हरयाणात लोकसभेच्या 10 पैकी 10 जागा जिंकलेल्या भाजपने आता निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री का बदलला? 10 पैकी 9 जागा अशा आहेत जिथे भाजपला पन्नास टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली, तरीही अचानक मुख्यमंत्री का बदलला गेला?

हेही वाचा >> शरद पवारांमुळे अजित पवारांचा होणार गेम? खळबळ उडवणारा सर्व्हे

जिथे आंदोलन मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नव्हते, जिथे मुख्यमंत्र्यांमुळे सरकारला धोका नव्हता, तिथे भाजपने अचानक मुख्यमंत्री का बदलला? मनोहर लाल खट्टर हे आणखी 97 दिवस मुख्यमंत्री राहिले असते, तर ते हरयाणाचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिले असते, पण त्याआधीच त्यांनी निरोप घेतला. शेवटी का? प्रत्येकाला या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्यायची आहेत.

पंतप्रधानांनी केले होते कौतुक 

जेजेपी अर्थात दुष्यंत चौटाला हे युती सरकारमधून बाहेर पडले. तसेच, सरकारमधील नंबर दोन अर्थात उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हे देखील आता राहिले नाहीत. कालपर्यंत गृहमंत्री असलेले अनिल विज शपथविधीला उपस्थित राहिले नाहीत. लोक म्हणतात की निवडणुका मोठ्या थाटामाटात पार पाडल्या जातात. सोमवारपर्यंत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्याबरोबर पंतप्रधान जुने किस्से सांगताना दिसत होते.

त्यानंतर पीएम मोदींनी एक किस्सा सांगितला आणि म्हणाले, 'मनोहर आणि मी जुने मित्र आहोत. तो काळ गालिच्यांचा होता, तेव्हाही आम्ही एकत्र झोपायचो. मनोहरजींकडे मोटरसायकल होती, ते मोटरसायकलच्या मागे बसायचे, रोहतक सोडल्यानंतर ते गुरुग्रामला थांबायचे. आमच्या नेहमीच्या सहली मोटारसायकलने होत्या..'

पण, खट्टर यांना हटवून खट्टर यांच्या जवळच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री केले. निवडणुकीपूर्वी जाट मतांच्या राजकारणात गुंतलेल्या दुष्यंत चौटाला यांच्यापासून अंतर राखले. याआधीही बिगर जाट मुख्यमंत्री होते, नंतर बिगर जाटांमधून ओबीसी प्रवर्गातून मुख्यमंत्री निवडणे आणि नंतर त्यांचे कौतुक करून शांतपणे मुख्यमंत्री बदलणे. यातच हरियाणाच्या बदलाची सुंदर राजकीय कहाणी दडलेली आहे का?

एका दगडात दोन पक्षी

दिल्लीत काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने आपापसात जागा वाटून घेतल्या, पण पंजाबमध्ये दोघेही वेगळे लढत आहेत. कारण पंजाबच्या राजकारणात तिसऱ्या व्यक्तीला प्रवेश मिळावा, अशी त्यांची इच्छा नाही. असाच फॉर्म्युला हरयाणात बनवला आहे का? दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षापासून दुर व्हायचे आणि मुख्यमंत्री बदलायचा, असे बोलले जात आहे. यातून एका दगडात दोन पक्षी मारले गेले आहेत. एक ध्येय म्हणजे सत्ताविरोधी परिस्थिती ताब्यात ठेवायची आणि दुसरे म्हणजे दुष्यंत चौटाला यांना मैदानात एकटे टाकून काँग्रेसला जाट मतांचा लाभ होणार नाही, याची काळजी घ्यायची. 

मतांचं समीकरण

हरयाणातील सरकार बदलामुळे अनिल विज नाराज असल्याचे सांगितले जाते, ते शपथविधीला उपस्थित नव्हते. हरयाणातील अंबाला येथे तो पाणीपुरी खाताना आणि गप्पा मारताना दिसले, जिथे ऑक्टोबरमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मनोहर लाल यांच्या विरोधात सत्ताविरोधी वातावरण तयार होत असल्याची भीती होती की जाट मते एकत्र येऊन ती काँग्रेसच्या बाजूने जाण्याची भीती होती? या दोन शंकांच्या राजकारणात आधी मतांचे गणित समजून घ्या.

हेही वाचा >> वंचितला MVA ने दिल्या 'एवढ्या' जागा, संजय राऊतांनी केली थेट घोषणा

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५८ टक्के एससी मते भाजपच्या खात्यात गेली तर काँग्रेसला २५ टक्के मते मिळू शकली. तर भाजपला मुस्लिम मतांमध्ये १५ टक्के तर काँग्रेसला ७६ टक्के मते मिळाली आहेत. भाजपला 39 टक्के जाट मते मिळाली तर काँग्रेसला 40 टक्के मते मिळाली. भाजपला ओबीसी मते 70 टक्के तर काँग्रेसला केवळ 18 टक्के मते मिळाली. सर्वसाधारण गटातून भाजपला ६९ टक्के तर काँग्रेसला २१ टक्केच मते मिळाली.

म्हणजे मुस्लिमांशिवाय हरयाणा हे एकमेव जाट मत आहे ज्यात भाजपला चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा आहे. त्यामुळे भाजपने स्वतःचे आघाडी सरकार पाडून मुख्यमंत्री बदलून याबाबत काही रणनीती आखली आहे का?

जाट मतदान हेच खरे कारण आहे का?

तर बोलायचे झाले तर दुष्यंत चौटाला लोकसभेच्या दोन ते तीन जागांची मागणी करत होते. भाजपने दिल्या नाही. ते स्वत: त्यांना सरकारमधून हटवू शकले नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला आणि सरकार बदलले. पण त्यात खेळ आहे. खेळ जाट मतांचा आहे. हरियाणात 25 टक्के जाट मते आहेत, जी भाजप आणि दुष्यंत चौटाला एकत्र लढली असती तर काँग्रेसकडे गेली असती. पण आता दुष्यंत चौटाला स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले तर जाट मतांची विभागणी जेजेपी, आयएनएलडी आणि काँग्रेसमध्ये होईल. भाजपने फायद्यासाठी ही राजकीय रणनीती अवलंबल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

ओबीसी कार्डावर काँग्रेसचे उत्तर

ओबीसी प्रवर्गातून आलेल्या नायब सिंग सैनी यांना हरयाणाचे मुख्यमंत्री बनवून भाजपने आणखी एका मागासवर्गीय नेत्याचा मुख्यमंत्री यादीत समावेश केला आहे. देशातील निवडणुकीत जेव्हा काँग्रेसने जात जनगणनेच्या मागणीसह मागासलेल्यांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. मग भाजप नक्कीच आठवण करून देईल की देशात काँग्रेसने किती ओबीसी मुख्यमंत्री बनवले आणि किती भाजपने केले?

हेही वाचा >> भाजप खासदाराला काँग्रेसने दिले तिकीट, यादीत कुणाची नावे?

आकडेवारी ही फक्त संख्या नसते. कधी कधी ती नरेटिव्ह सेट करत असते.  भारतासारख्या सामाजिक विविधता असलेल्या देशात, निवडणूक डेटा राज्यशास्त्राची अनेक नवीन क्षेत्रे उघडतो. निशांत रंजन यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीच्या संदर्भात गोळा केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की भाजपने आतापर्यंत केलेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांपैकी 30.9 टक्के ओबीसी आहेत. तर काँग्रेसने केलेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये केवळ 17.3 टक्के ओबीसी आहेत. इतर पक्षांसाठी हा आकडा 28 टक्के आहे.