जरंडेश्वर साखर कारखान्यावरून होणाऱ्या टीकेला अजित पवारांचं जोरदार प्रत्युत्तर, म्हणाले…

काय म्हणाले अजित पवार?

साखर कारखान्यांबाबत खोटी आकडेवारी देऊन आरोप केले जात आहेत. 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला हा खोटा आरोप आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एकूण 30 कारखाने विकले आहेत. सहा सहकारी साखर कारखाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकानी विकले. सहा सहकारी साखर कारखाने राज्य सरकारच्या परवानगीने विकण्यात आले. तीन सहकारी साखर कारखाने कारखान्यांनी स्वतः विकले. बारा सहकारी साखर कारखाने भाडेकरारावर किंवा सहयोगी करारावर चालवण्यास देण्यात आलेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महाराष्ट्रातील 64 सहकारी साखर कारखाने विकत घेतले गेलेत किंवा एकाने विकत घेऊन दुसऱ्याला चालवायला दिलेत किंवा भाडेकरारावर चालवले जात आहेत.

जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या जप्तीमागे सबळ कारण-पंकजा मुंडे

महाराष्ट्रातल्या साखर कारखानदारीबद्दल खूप काही बोललं गेलं. मधे बातम्या आल्या, थांबल्या मग पुन्हा बातम्या आल्या. आपण कशाला यावर उत्तर द्यायचं असं मला वाटत होतं. मात्र आता आरोपांचा अतिरेक झाला आहे. त्यामुळे मी उत्तर देतो आहे. साखर कारखान्यांच्या प्रकरणात सीआयडी चौकशी झाली, एसीबीने चौकशी केली काही निष्पन्न झालं नाही. सहकार समितीनेही या प्रकरणी चौकशी केली. त्यातही काहीही निष्पन्न झालं नाही. काही जण पुन्हा पुन्हा त्याच बातम्या देण्याचा प्रयत्न करतात असंही अजित पवार म्हणाले.

जरंडेश्वर साखर कारखान्यावरून होणाऱ्या टीकेवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना कालच इशारा दिला होता. राज्यात केवळ जरंडेश्वर हा एकमेव कारखाना नाही. कोणते कारखाने कोणी कितीला विकत घेतले याची माहिती आपण पत्रकार परिषद घेऊन देऊ, असं अजित पवार यांनी म्हटलं होतं. आपल्या नातेवाईकांची बदनामी केली जात असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली होती. तर काहींकडून मला बदनाम करण्यासाठी माझ्याविरुद्ध गरळ ओकली जाते आहे असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

जरंडेश्वरबाबत माझा, माझ्या नातेवाईकांचा उल्लेख केला जातो. मला आज खरोखरच हे राज्याला सांगायाचं आहे की सुंदरबन को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी ही आहे. त्यांनी एक याचिका २००७ मध्ये दाखल केली होती. या कारखान्याला शिखर बँकेने कर्ज दिलंच, पण मुंबै बँकेनेही कर्ज दिलं. ज्या खातेदरांच्या ठेवी होत्या ते सुंदरबनचे लोक कोर्टात गेले. आमच्या ठेवींचं काय हा प्रश्न त्यांनी विचारला. तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. कोर्टाने कारखान्याच्या बोर्डाला नंतरही संधी दिली होती. मात्र त्यांना पैसे फेडता आले नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेनुसार MSC बँकेने या कारखान्याचा ताबा घेतला. त्यानंतर जरंडेश्वर बँकेचा लिलाव करण्यात आला. हायकोर्टाने, सुप्रीम कोर्टाने जरंडेश्वरची लिलाव प्रक्रिया नाकारली. ज्यांच्यामुळे कारखान्याचं नुकसान झालं तेच चुकीच्या पद्धतीने लोकांसमोर येऊन सांगत आहेत असंही अजित पवार म्हणाले.

जरंडेश्वरसाठी 15 ते 17 जणांनी निविदा भरल्या होत्या. मात्र गुरू कमोडिटीची निविदा सर्वाधिक म्हणजे 65 कोटींहून अधिक होती त्यामुळे त्यांना हा कारखाना मिळाला असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

पुण्यात दिवाळी पहाट कार्यक्रमांना संमती

पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं पुणेकरांसाठी महत्वाची घोषणा केली. पुण्यात दिवाळी पहाट कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. दिवाळीनंतर थिएटर्स 100 टक्के क्षमतेनं सुरु करण्याचा विचार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.