पाकिस्तानी एजंटसोबत ‘बेस्ट’चा व्यवहार, आशिष शेलारांचे विधानसभेत आदित्य ठाकरेंवर गंभीर आरोप

यासोबतच शेलार यांनी महाराष्ट्रातून 1 हजार कोटींचे बांबू जंगल गायब झाले, तसेच माहूल येथील पर्यावरणाच्या विषयात सरकारने प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना अप्रत्यक्ष मदत कशी केली याबाबतची माहिती उघड करून विधानसभेत खळबळ उडवून दिली.

आज विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्पाच्या विभागवार चर्चेला सुरूवात झाली या चर्चेत सहभागी होताना आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी पर्यावरण विभागाच्या कामावर जोरदार टीका केली. नुकताच बेस्टच्या ताफ्यामध्ये नव्या ई बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबसचे पहिले टेंडर हे केवळ 200 बससाठी काढण्यात आले होते.

शिवाय पुन्हा बसची संख्या वाढवून ती 900 करण्यात आली. पुन्हा यामध्ये वाढ करुन ही संख्या 1400 करण्यात आली. तसेच मुंबईतील रस्त्यावर चाचणी न घेता एवढया बस घेण्याचा निर्णय किती योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय आहे. हा व्यवहार ज्या कंपनीशी करण्यात आला त्या व्यवहारावर मात्र गंभीर स्वरूपाचे आरोप आशिष शेलार यांनी केले आहे.

पाहा आशिष शेलार यांनी नेमके काय आरोप केले:

बेस्टसाठी 1400 बस कॉसीस ई मोबिलिटी या परदेशी कंपनीकडून घेण्याचा निर्णय करण्यात आला असून राज्य शासनाने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत याबाबतचा करार 1 आक्टोबर 2021 रोजी केला. या कंपनीला 2 हजार 800 कोटी रूपये देण्याचे मान्य करण्यात आले. या कंपनीचा सीईओ हा कॅनडातील नागरीक असून त्याचे नाव तुमलुरी असे आहे.

हा तुमलुरी म्हणजे जागतिक पातळीवर घोटाळेबाज म्हणून घोषित असून ज्या प्रमाणे भारताना निरव मोदीला घोटाळेबाज म्हणून घोषित केले आहे त्या प्रमाणे हा तुमलुरी असून त्याला युरिपेयन युनियन सह माल्टा, कॅनडा यांनी हजारो कोंटीच्या घोटाळयात फरार व मुख्य आरोपी म्हणून घोषित केले आहे.

त्याच्यावर या देशांमध्ये विविध ठिकाणी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असून त्यावर कॅनडाच्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. असं म्हणत शेलार यांनी सदर इसमाच्या गुन्ह्यांबाबतचा एक सविस्तर अहवालच विधानसभा अध्यक्षांना सादर केला.

तसेच सदर कंपनीमध्ये दोन मोठया गुंतवणुकदारांचे पैसे असून त्यांची नाव पनामा पेपरमध्ये जाहीर झाली होती. यातील शौकत अली अब्दुल गफूर हा पाकिस्तानी एजंट असून तो लिबियामध्ये काम करतो. तसेच याच कंपनीमध्ये अन्य एका माणसाची गुंतवणूक असून त्याचे नाव असद अली शौकत असून हा पाकिस्तानी असून तो दुबईमध्ये राहतो.

हा सुध्दा हवाला रॅकेट चालवणारा असून यांची गुंतवणून असलेल्या कंपनीकडून महाराष्ट्र सरकार बेस्टसाठी ई बस घेण्यासाठी का गेले, त्यांनाच हे कंत्राट का देण्यात आले? असा सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

‘माहूलमध्ये प्रदूषण करणाऱ्या परदेशी कंपन्याला सरकार मदत करण्याची भूमिका का घेतेय?’

मुंबईचा पुढच्या 50 वर्षांचा पर्यावरण कृती आराखडा तयार केला जात असून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करीत हे सांगितले असले तरी माहुलमध्ये जीवघेणे प्रदूषण करणाऱ्या परदेशी कंपन्याला सरकार मदत करण्याची भूमिका घेते आहे.

मग कसला कृती आराखडा तयार करताय? निवडणुका जवळ आल्या म्हणून आराखडयांचे मोती साबण बाहेर काढून मतदारांची दिशाभूल करताय. असे गंभीर आरोप आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी यावेळी केले.

माहुलमध्ये प्रदूषणाने उच्चांक गाठला असून येथील नागरिक त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असताना मुंबई उच्च न्यायायालने माहुल हे गॅस चेंबर झाले आहे. त्यामुळे येथील नागरीकांना तातडीने स्थलांतरित करा असे सांगतानाच प्रदूषण करणाऱ्या 4 कंपन्याना 286 कोटीचा दंड आकारला.

यामध्ये दोन भारतीय कंपन्या असून एएलएल आणि एसएलसीएल या दोन परदेशी कंपनीचा समावेश आहे. यातील दोन परदेशी कंपन्यांना 142 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यानंतर राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी तीन बैठका घेऊन याबाबत चर्चा केल्याचे जाहीर केले.

“हे सरकार कोमात जातंय; उद्या मुंबई महापालिकेतील 100 कोटींचा घोटाळा उघड करणार”

मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत कॅव्‍हेट दाखल केली नाही. त्यामुळे या कंपन्याला आवश्यक तो वेळ मिळाला व या दोन परदेशी कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या व त्यांनी सदर दंडावर स्थगिती मिळवली.

वास्तविक जर पर्यावरण मंत्री बैठका घेत होते तर मग सरकारने कॅव्हेट का दाखल केले नाही? असा सवाल करताना शेलार यांनी या कंपन्यांना मदत व्हावी म्हणूनच की काय सरकारने बैठकांचा घाट घातला होता असा संशय ही व्यक्त केला.

याबाबत एक अभ्यास गट राज्य सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) स्थापन करूनी निरीमार्फत अभ्यास केला होत. या निरिच्या अहवालामध्ये सदर परदेशी दोन कंपन्यांना 14 हजार कोटींचा दंड आकारला जावा असे सांगण्यात आले होते.

मग हा अहवाल राज्य सरकारकडे असताना सरकारने हा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याबाबत सुनावणी सुरू असताना का मांडला नाही? यामध्ये काय काळेबेरे आहे तसेच कुणाचे हित राज्य सरकार जपत होते? असा संशयही शेलार यांनी व्यक्त केला आहे.

एकीकडे पर्यावरणाचे अहवाल तयार केले जात असताना दुसरीकडे प्रदूषण करणाऱ्या परदेशी कंपन्याला मदत केली जाते तर डोंबिवलीध्ये प्रदूषण करतात म्हणून 156 मराठी, स्थानिक माणसांचे कारखाने तडकाफडकी पातळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय होतो. मग माहूलमध्ये परदेशी कंपन्यांना हाच न्याय का नाही? त्यांना कशासाठी संरक्षण दिले जातेय असा सवालही शेलार यांनी उपस्थित केला.