मोठी बातमी ! परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची CBI चौकशी होणार

सचिन वाझेंना झालेली अटक, मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू आणि मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडेल्या स्कॉर्पिओ प्रकरणात परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी झाली होती. परमबीर सिंग यांना होमगार्ड विभागात टाकून हेमंत नगराळे यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली. या बदलीनंतर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांच्याकडे १०० कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. याव्यतिरीक्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सुरु असलेल्या रॅकेटचाही परमबीर यांनी आपल्या पत्रात उल्लेख केला होता. दरम्यान परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षण नोंदवली आहेत.

FIR का दाखल झाला नाही?

परमबीर सिंग यांच्या आरोपांवर सीबीआय चौकशीचे आदेश देताना मुंबई उच्च न्यायालयही द्विधा मनस्थितीत होतं. कोणत्याही गुन्ह्याची किंवा आरोपाची चौकशी करण्यासाठी आधी FIR नोंदवलं जाणं हे गरजेचं असल्याचं मत मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नोंदवलं. पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याऐवजी कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाकडे येण्याबद्दल न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकरणामध्ये परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना फक्त पत्र लिहणं पुरेसं नव्हतं हे मतही खंडपीठाने व्यक्त केलं.

“तुम्ही एक पोलीस अधिकारी आहात. जर तुमच्या डोळ्यासमोर एखादा गुन्हा घडत असेल तर त्या प्रकरणी FIR दाखल करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. तुम्ही त्यावेळीच गुन्हा दाखल का केला नाहीत? गुन्हा घडला आहे हे माहिती असूनही तुम्ही FIR दाखल केला नाहीत म्हणजेच तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यात काहीही होणार नाही”, असं मत यावेळी खंडपीठाने व्यक्त केलं.

राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान Advocate General आशुतोष कुंभकोणी यांनी परमबीर सिंग यांच्या याचिकेला विरोध दर्शवला. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन उचलबांगडी झाल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी होमगार्डच्या डिपार्टमेंटचा पदभार घेतल्यानंतर हे पत्र लिहीलं असल्याचंही कुंभकोणी यांनी सांगितलं. परमबीर सिंग यांची बाजू मांडणारे वकील विक्रम नानकणी यांनी, मुंबई पोलीस आयुक्तपदावर काम केलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हे आरोप केले आहेत, त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं मत मांडलं.

यावेळी नानकणी यांनी पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी असलेल्या रॅकेटबद्दलचं पत्राचाही उल्लेख केला. या प्रकरणाची जर तपास करणं शक्य नसेल तर CBI सारख्या यंत्रणेकडून याची चौकशी व्हावी अशी मागणी परमबीर सिंग यांच्या वकीलांनी न्यायालयात केली. अशा प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय चौकशीचे आदेश देऊ शकतं हे देखील परमबीर सिंग यांच्या वकीलांनी कोर्टासमोर मांडलं. यावेळी खंडपीठाने, ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पैसे वसूलीचं काम दिलं होतं त्याचं Affidavit सादर केलं आहे का असं विचारलं, ज्याला उत्तर देताना सिंग यांच्या वकीलांनी नाही असं सांगितलं.

दरम्यान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आज वकिल जयश्री पाटील याचं Writ Petition ही ऐकलं. CBI कडून Additional Solicitor General अनिल सिंग यांनी, CBI या प्रकरणाचा तपास करायला तयार असल्याचं कोर्टासमोर सांगितलं. ज्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात CBI ला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश देऊन १५ दिवसांमध्ये याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.