OBC Ordinance : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांची सही

राज्यपालांनी या अध्यादेशावर सही केल्याने राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले आहेत. ‘राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश मंजूर केला यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं. त्यानुसार आम्ही त्यांचं निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे’ असं छगन भुजबळ म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली होती. ‘आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने 50 टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण 90 टक्के जागा वाचतील, असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश हा ज्या स्वरूपात आहे त्या स्वरूपात कोर्टाकडे पाठवला असता तर कोर्टात तो टिकला नसता ही चूक राज्यपालांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर सरकारने सुधारित अध्यादेश पाठवला. त्यावर सही केली आहे हीच माहिती माझ्याकडे आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

आज सामनातून राज्यपालांवर जी टीका करण्यात आली आहे, त्याबाबत विचारलं असता फडणवीस म्हणाले, ‘सामनातून राज्यपालांवर करण्यात आलेली टीका दर्जाहीन आहे. राज्यपालांचा मान राखणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. ही टीका करताना राज्यपालांनी जी चूक तुम्हाला दाखवली आणि ती तुम्हाला सुधारावी लागली यातून जी मळमळ आहे त्यातून समोर आली आहे. अशा प्रकारची कितीही जहरी, घाणेरडी आणि खालच्या पातळीची टीका केली तरी त्यातून टीकाकारांची मानसिकता दिसते’ असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.