OBC Reservation: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खरंच OBC नेत्यांवर अन्याय झाला आहे का?

महाविकास आघाडी सरकारला टक्कर देणारा हा तिसरा जात-संबंधित वाद आहे. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तर त्यानंतर काहीच दिवसात सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. असं असताना ओबीसीचं राजकीय आरक्षण कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं. त्यामुळे या तीनही विषयांवरुन विरोधकांनी आता महाविकास आघाडीला पूर्णपणे घेरलं आहे.

पण फक्त विरोधक नाही तर महाविकास आघाडीमधील जे OBC मंत्री आहेत त्यांनी सुद्धा सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे एक नवीनच राजकारण महाराष्ट्रात सुरु झालेलं आहे का? अशी शंका निर्माण झाली आहे.

मंत्री विजय वडेट्टीवार असं म्हणाले आहेत की, मी ओबीसी आहे म्हणून मला महसूल खातं मिळालं नाही. जे आज मदत आणि पुनर्वसन मंत्री आहेत. अशा पद्धतीचं वक्तव्य केल्यानंतर आता काँग्रेसने देखील त्यांना उत्तर दिलं आहे. तुम्ही सध्या ज्युनिअर आहात आणि योग्य वेळी तुम्हाला सारं काही मिळेल.

पण यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राजकारण पेटल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण ज्या पद्धतीने वडेट्टीवार म्हणाले त्या पद्धतीने खरोखरच महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना मागे ठेवण्याचं काम महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी केलं का? महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकलं नाही का? त्यामुळे हा सगळा विवाद काय आहे हे आपण आता जाणून घेऊयात

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण नेमकं कसं आहे?

महाराष्ट्र सरकारने 1994 मध्ये ओबीसींसाठी स्थानिक संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. राज्यभरात सर्व शहरी (महानगरपालिका, परिषद आणि नगर पंचायत) आणि ग्रामीण संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती) यासाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात ओबीसींमध्ये विमुक्त जमाती (विमुक्त जाती), भटके विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, या सर्वांचा ओबीसी आरक्षणामध्ये समावेश करण्यात आल्याने ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढले आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसी जनगणनेच्या मागणीचा इतिहास काय आहे?

मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार शेवटची जातनिहाय जनगणना ही 1931 साली झाली होती त्यानंतर ती बंद करण्यात आली. 1931 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मंडल आयोगाने ओबीसी लोकसंख्या ही 52 टक्के निश्चित केली. त्यानुसार ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.

एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी यापूर्वीच 22.5 टक्के आरक्षण होते. मंडल आयोगाच्या अहवालात सरकारी नोकऱ्या व पदोन्नतींमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

मंडल आयोगाच्या अहवालामुळे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी या मागणीने बराच जोर धरला होता. अनेक राजकीय पक्षातील नेत्यांनी ज्यामध्ये छगन भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि ओबीसी जनगणनेसाठी दबाव आणला होता.

2011 च्या जनगणनेत सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. पण या डेटामध्ये काही त्रुटी असल्याचं सांगत तो डेटा जाहीर करण्यात आला नव्हता. 2018 साली केंद्र सरकारने घोषणा केली होती.

2021 सालच्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना करण्यात येईल. परंतु कोरोना सारख्या साथीचा आजार आणि जनसंख्या गणनेत अनिश्चित काळासाठी विलंब यामुळे ओबीसींची जनगणना होऊ शकली नाही.

दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांना भीती आहे की ओबीसींची जनगणना प्रत्यक्षात कधीच होणार नाही.

दरम्यान, गेल्या वर्षी जानेवारीत राज्यातील विधानसभेत एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. ज्यामध्ये केंद्र सरकारला ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. जी 2021 पासून सुरु होणार होती.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत कसे पोहोचले?

2018 मध्ये वाशिममधील माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि ओबीसी समुदायाचे सदस्य विकास गवळी यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती मिळावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात होते. अकोला आणि वाशिम जिल्हा परिषदांमधील टक्केवारीची मर्यादा जी के. कृष्णमूर्ती आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 2010 च्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात याच प्रकारची याचिका असल्याचे समजल्यानंतर गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी आणि एसटींचं मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही. असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

यामुळे वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द झाली.

याशिवाय वरील पाच मतदारसंघातील ओबीसी जागा रिक्त करुन त्या खुल्या प्रवर्गातून भरल्या पाहिजेत असेही सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि आपला निर्णय कायम ठेवत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले.

दरम्यान, यावेळी असे दिसून येत आहे की, या याचिकेमागील हेतू ओबीसींची जनगणना व्हावी असा आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काही नेत्यांनी त्याचे स्वागत केले तर काहींनी आरक्षणाच्या गमवल्यामुळे संताप व्यक्त केला आहे. ओबीसी नेत्यांना असं वाटतं की, ओबीसी एक मजबूत शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकते आणि यामुळे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या राजकारणाला धोका निर्माण होईलं. म्हणून त्याची जनगणना केली जाणार नाही.

आता पुढचा मार्ग काय?

राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील सर्व ओबीसी जागा ज्या सुप्रीम कोर्टच्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन होत्या त्या रिक्त करून त्यांना खुल्या प्रवर्गात रूपांतरित करण्यात आले आहे.

त्यापैकी 50 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, एका अधिकाऱ्याने अशी माहिती दिली की, कोव्हिडच्या दुसर्‍या लाटेमुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणासह बारा प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले होते.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जवळजवळ 56,000 जागांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्राकडून सामाजिक-आर्थिक जातीच्या जनगणनेसह 2011 च्या जनगणनेची माहिती मागितली आहे. ज्यामुळे ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्यात मदत होईल. त्यांनी पंतप्रधानांकडे सर्व

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादेत सूट देण्याबाबत आणि ओबीसी आरक्षणाला ‘घटनात्मक’ दर्जा द्यावा यासाठी घटनेत बदल करण्याची मागणीही केली आहे.

3 मार्च रोजी महाराष्ट्र सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. याशिवाय इतर मागासवर्गीय आयोगाच्या (ओबीसी) नऊ सदस्यांची देखील नावे जाहीर करण्यात आली आहेत.