उभारणी ते लिलाव… जाणून घ्या ED च्या कारवाईमुळे चर्चेत आलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा इतिहास

अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीशी संबंधित असलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीने जप्तीची कारवाई केली आहे. अजित पवार यांचे मावस भाऊ राजेंद्र कुमार घाडगे यांच्या जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर कारवाई झाल्याने आता चर्चा सुरू झाली आहे ती अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार का? या प्रश्नाची. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा उघडकीस आला. विविध साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रूपयांचं कर्ज चुकवल्याचा आरोप आपल्या याचिकांमध्ये केला होता.

साखर कारखान्यावर 2010 मध्ये 78 कोटी 90 लाखांच्या थकीत कर्जापोटी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने जप्ती आणली होती. त्यानंतर हा कारखाना अजित पवार यांचे मावस भावाच्या कंपनीने लिलावात घेतला. जरंडेश्वर कारखान्याच्या निमीत्ताने माजी आमदार शालिनीताई पाटील आणि पवार घराण्यात कायम संघर्ष पहायला मिळाला. त्यामुळे नेहमी चर्चेत राहणाऱ्या या कारखान्याचा इतिहास आहे तरी काय हे आज जाणून घेणार आहोत.

सुरुवातीपासून जरंडेश्वरच्या नशिबात संघर्ष –

डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी कोरेगावसह खटाव तालुक्यात गावोगावी जाऊन भाग-भांडवल उभारत चिमणगावच्या माळावर साखर कारखाना उभा केला होता. कारखान्याच्या मंजुरीपासून लिलाव प्रक्रियेपर्यंत त्यांना प्रत्येक वेळी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कारखाना उभारणीस कर्ज देण्यास नकारघंटा वाजवल्याने त्यांनी राज्यातील इतर बँकांकडून कर्ज घेत कारखान्याची उभारणी केली. मात्र पहिल्याच गळीत हंगामापासून कारखाना विविध कारणांनी अडचणीत येत गेला.

कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी… कारखान्याच्या मागची साडेसाती काही केल्या संपत नव्हती. कारखान्यातील कामगारांसह अन्य जवळच्या लोकांच्या नावावर विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उचलल्याने दरवर्षी कारखान्याची आर्थिक घडी विस्कळीत होत गेली. त्यातच कारखान्यातील कामगारांनी संघटना स्थापन केली, रायगड जिल्ह्यातील एका कामगार नेत्याने कारखान्यासाठी आंदोलन उभे केले आणि त्यातून कारखान्याचे दिवस फिरले. पश्‍चिम महाराष्ट्रात दोन व्हाईसचेअरमन असलेला हा एकमेव सहकारी साखर ठरला.

असा राहिला आहे कारखान्याचा आतापर्यंतचा इतिहास –

• २१ नोव्हेंबर १९८९ साली नोंदणी

• १९९९ मध्ये पहिला गळीत हंगाम

• २००५ पर्यंत शालिनीताई पाटील यांच्याकडे कारखान्याची सत्ता

• २००५ ते २०१० या काळात कारखाना भाडेतत्वावर

• जून २०१० मध्ये राज्य बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला, ऑगस्टमध्ये नोटीस काढून डिसेंबर २०१० मध्ये जरंडेश्वर कारखान्याचा लिलाव झाला.

अनेकांनी कारखाना भाडेतत्वावर चालवण्याचा प्रयत्न केला, पण…

आर्थिक आरिष्टात सापडल्यानंतर कारखाना चालवणे अवघड झाल्याने कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशातील मोठे साखर उद्योजक झुनझुनवाला यांनी काही काळ कारखाना चालविला, मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. त्यानंतर सहकारातील सर्वात मोठ्या वारणा समुहाने काही काळ कारखाना चालविला, मात्र संचालक मंडळासह कामगारांच्या कुरबुरीमुळे त्यांना रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागले. त्यांच्यानंतर सिध्दार्थ समुहाने काही काळ कारखाना चालविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते देखील मधूनच व्यवस्थापन सोडून निघून गेले. अखेरीस राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी कारखान्याचा लिलाव केला, या लिलाव प्रक्रियेमध्ये भुईंजच्या किसनवीर साखर कारखान्याने सुरुवातीला भाग घेतला, मात्र त्यांनी ऐनवेळीस माघार घेतली. त्यानंतर मुंबईस्थित गुरु कमोडिटीज कंपनीने कारखाना लिलावात विकत घेतला.

ईडीची धडक कारवाई, अजित पवारांच्या नातेवाईकांच्या साखर कारखान्यावर जप्ती –

गुरु कमोडिटीज कंपनीने मोठ्याप्रमाणावर कारखान्याचा विस्तार केला आहे. त्यांनी राज्यातील विविध सहकारी बँकांकडून मोठ्याप्रमाणावर कर्जे उचलली. साखर कारखान्याचा लिलाव झाल्यानंतर अजित पवार यांचे मावस भाऊ राजेंद्रकुमार घाडगे यांच्या कंपनीने हा कारखाना विकत घेतला. ज्यानंतर हा लिलाव हेतूपुरस्सर झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ज्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल एक कोटीहून कमी होती त्या कंपनीने 60 कोटींपेक्षा जास्त किंमत असलेला कारखाना कसा विकत घेतला? हा प्रश्न निर्माण झाला. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. ज्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला आता याच गुन्ह्याच्या अनुषंगाने ईडीने गुन्हा दाखल करून जप्तीची कारवाई केली आहे.

राज्य बँकेने राबविलेल्या लिलाव प्रक्रियेच्या विरोधात डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी गेली १८ वर्षे लढा उभारला आहे. कोरेगावच्या स्थानिक न्यायालयापासून उच्च न्यायालय आणि अंमलबजावणी संचनालय अर्थात ईडीपर्यंत त्यांनी धाव घेतली आहे. आजही त्यांचा लढा कायम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कारखाना शेतकर्‍यांच्या स्वमालकीचा करण्याचा त्यांचा या वयातही निर्धार कायम आहे.