Karnataka Hijab Row: हिजाब किंवा भगवी शाल परिधान करण्यास बंदी आहे की नाही? पाहा संविधानात काय म्हटलंय?

गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या दिवसापासून सुरू झालेल्या या वादाला हिंसक वळणही लागले आहे. मंगळवारी कर्नाटकच्या अनेक भागात दगडफेक आणि हाणामारी झाली आहे. शिमोगा येथील एक व्हिडिओही व्हायरल झाला होता ज्यामध्ये काही विद्यार्थी कॉलेजमधील तिरंग्याच्या खांबावर भगवे झेंडे फडकवताना दिसत होते. त्याचवेळी मंड्यामध्ये बुरखा घातलेल्या एका विद्यार्थींनीला काही विद्यार्थ्यांनी घेरले आणि ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या होत्या.

शाळा आणि महाविद्यालये ही शिक्षणाची ठिकाणे असून येथे कोणीही आपला धर्म पाळू नये, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र म्हणतात की, हिजाब किंवा भगवा गमछा कोणीही शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये परिधान करुन येऊ शकत नाही. कोणाला आपला धर्म पाळायचा असेल तर त्याने शाळेत येऊ नये असेही ते म्हणाले.

अशा परिस्थितीत असा प्रश्न उपस्थित होतो की, हिजाब घालून शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जाता येत नाही का? हिजाब परिधान करण्यापासून रोखण्यात आल्यानंतर विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, हिजाब घालण्याची परवानगी न देणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 25 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

कलम 14 सर्व नागरिकांना समान अधिकार देते. याचा अर्थ देशातील सर्व नागरिक समान आहेत. त्याच वेळी, कलम 25 ते कलम 28 पर्यंत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा उल्लेख आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.

…पण एक पेच देखील आहे

धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 25 ते 28 नुसार दिला आहे. कलम 25 सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देते. पण इथे एक पेच आहे. कलम 25(1) म्हणतं की सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य (सरकार) त्यावर निर्बंध लादू शकते. यामध्ये फक्त शीख धर्माला सूट देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, 25 (2) मध्ये अशी तरतूद आहे की, शीख धर्माच्या लोकांचे कृपाण घालणे हे धर्माचा भाग मानले जाईल आणि त्यावर बंदी घालता येणार नाही.

मग हिजाब हा इस्लामचा भाग नाही का?

सध्याच्या हिजाब वादाबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान विद्यार्थिनींची बाजू मांडताना वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, हिजाब घालणे हा मुस्लिम संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. पवित्र कुराणच्या 24.31 आणि 24.33 आयतचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, इस्लाममध्ये डोक्यावर स्कार्फ (दुपट्टा) बांधणे अनिवार्य आहे.

CBSE च्या AIPMT परीक्षेदरम्यान दोन मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी देणार्‍या केरळ उच्च न्यायालयाच्या 2016 च्या निकालाचाही त्यांनी संदर्भ दिला आहे. न्यायालयाने त्यावेळी हिजाबला इस्लामचा भाग मानले होते.

अनेक देशांमध्ये चेहरा झाकण्यास बंदी आहे

जगात असे अनेक देश आहेत जिथे हिजाब घालण्यावर किंवा संपूर्ण चेहरा झाकण्यावर बंदी आहे. यामध्ये केवळ युरोपीय देशच नाही तर काही मुस्लिम देशांचाही समावेश आहे.

Hijab Row: कोण आहे हिजाब घातलेली मुलगी, का आहे एवढी चर्चेत?

• फ्रान्स: येथे 2004 मध्ये शाळांमध्ये धर्मावर आधारित कपडे घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. 2010 मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब किंवा पूर्ण चेहरा झाकण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

• रशिया: येथील स्ट्रावापूल परिसरात 2012 मध्ये शाळांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्याला तेथील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण न्यायालयाने देखील हिजाब न घालण्याचाच निर्णय कायम ठेवला.

• डेन्मार्क: येथे 2018 मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. चेहरा झाकल्यास येथे दंड आकारला जातो आहे.

• नेदरलँड: शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी इमारतींमध्ये हिजाब किंवा चेहरा झाकण्यास मनाई आहे. शेजारी देश बेल्जियमने देखील 2011 मध्ये हिजाबवर बंदी घातली होती.

• बल्गेरिया: 2016 पासून सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकणे बेकायदेशीर आहे. तसे केल्यास दंडाचीही तरतूद आहे. यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनाही देखरेख करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

• सीरिया: येथील 90 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. तरी देखील येथील सरकारने 2010 मध्ये विद्यापीठांमध्ये चेहरा झाकण्यावर बंदी घातली होती.

• इजिप्त: येथील 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मुस्लिम आहे. पण 2015 पासून विद्यापीठांमध्ये चेहरा झाकण्यावर बंदी आहे.

• श्रीलंका: एप्रिल 2019 मध्ये येथे साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. ज्यामध्ये तब्बल 350 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर तेथील सरकारने बुरखा घालण्यावर बंदी घातली होती.