महाराष्ट्र सदन घोटाळा : छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

२००५-०६ मध्ये छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांच्यावर महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी के.एस.चमणकर या कंपनीला निविदा न मागवता थेट कंत्राट देण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या बदल्यात भुजबळ परिवारातील लोकांना मोठ्या प्रमाणाच लाच मिळाल्याचाही आरोप लावण्यात आला होता. सध्या छगन भुजबळ राज्यात अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री आहेत. या घोटाळ्यात भुजबळ परिवाराचा सहभाग आहे हे दाखवणारे पुरेसे पुरावे असल्याचं म्हणत ACB आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी भुजबळांच्या जामिनाला विरोध केला होता.

Advocates प्रसाद धाकेफाळकर, सजल यादव आणि सुदर्शन खावसे यांनी भुजबळ यांची कोर्टासमोर बाजू मांडली. या प्रकरणी राज्य सरकारला कोणताही आर्थिक तोटा झालेला नसून हे सर्व आरोप चुकीच्या आकडेमोडीवर लावण्यात आलेले आहेत. तपासयंत्रणेचं या खटल्यातलं काम हे पुर्वानुमान आणि अंदाजावर असल्याचंही भुजबळांच्या वकीलांनी कोर्टासमोर सांगितलं. चार्जशीट दाखल झाल्यानंतरही भुजबळांविरुद्ध खटल्यादरम्यान पुरेसे पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचं वकिलांनी सांगितलं.

या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अँटी करप्शन ब्युरोने २०१५ मध्ये ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. यावेळी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या मोबदल्यात या विकासकाला अंधेरीतील RTO विभागाची जागा देण्यात आल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात भुजबळांचा मुलगा आणि पुतण्याचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायाधीश सातभाई यांनी, तपास अधिकाऱ्यांनी FIR दाखल करताना विनाकारण घाई केल्याचं मत नोंदवलं.

फडणवीस सरकारच्या काळात छगन भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांना याच आरोपांमध्ये तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचं कंत्राट चमनकर आणि कंपनीला देण्याचा निर्णय तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या (Cabinet Infrastructure Committee) ने घेतला होता. या बैठकीला अनेक वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. हे कंत्राट देण्यामागे छगन भुजबळ यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. चमनकर आणि कंपनीची बाजू मांडणाऱ्या वकीलांनीही भुजबळांना या प्रकरणात कोणताही आर्थिक लाभ झाला हे दाखवणारा एकही पुरावा नसल्याचं कोर्टासमोर सांगितलं.

दरम्यान या सुनावणीदरम्यान भुजबळ कोर्टात हजर होते. न्यायाधिशांनी निकाल जाहीर केल्यानंतर ते लगेच बाहेर पडले. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं सांगितलं.

कोर्टाने याप्रकरणातील चमणकर डेव्हलपर्समधील पाच जणांची सुटका करताना असंही म्हटलं आहे की, ‘तथ्य आणि पुरावे स्पष्टपणे दर्शवतात की डेव्हलपर के एस चमणकर एंटरप्रायझेसने व्यवहारात कोणतीही अनियमितता केलेली नाही. तसेच करारामध्ये विकासकाला कोणताही अनुचित लाभ देण्यात आलेला नाही.’ याच आधारे त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

यावेळी कोर्टाने एक अत्यंत महत्त्वाचं असं निरिक्षण देखील नोंदवलं आहे. तपास अधिकाऱ्याने आरोपीच्या बाजूने गोळा केलेल्या साहित्याची पडताळणी केलेली नाही. फक्त आरोपपत्रासह फिर्यादीला अनुकूल अशीच सामग्री पाठवण्यात आलेली असल्याचं कोर्टाने यावेळी नमूद केलं.