महाराष्ट्राला ऑक्सिजन मिळावा म्हणून केंद्र सरकारचे पाय धरायलाही तयार -राजेश टोपे

ऑक्सिजन प्रकरणी कोर्टाने बुधवारीच असं म्हटलं होतं की काहीही करा पण लोकांची ऑक्सिजनची गरज भागवा यावर राज्य म्हणून काय उपाय योजना केल्या जात आहेत हा प्रश्न राजेश टोपे यांना विचारला गेला. त्यावेळी राजेश टोपे म्हणाले की, राज्य सरकार सगळ्या पद्धतीने अत्यंत नम्रपणे विनंती करतो आहोत, प्रसंगी पाय धरायला तयार आहोत. आम्हाला ऑक्सिजन पुरवा. बाहेरच्या राज्यांमधून ऑक्सिजन आणण्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉर तयार करावा असंही त्यांनी सुचवलं आहे.

1 मे नंतर महाराष्ट्रातल्या 18 वर्षावरील सर्वांना लसीकरण शक्य आहे का ?

महाराष्ट्राला जलदगतीने ऑक्सिजन मिळावा अशी विनंती आम्ही वारंवार केंद्र सरकारला करतो आहोत. ऑक्सिजनच्या संदर्भात आपल्याला ऑक्सिजन जनरेट करणाऱ्या प्लांटवर अवलंबून रहावं लागेल. ऑक्सिजनची निर्मिती वाढवण्यासाठी आम्हीही प्रयत्न करतो आहे. इंडस्ट्रीजमधल्या प्रकल्पांचा उपयोग करू शकतो का त्याचाही अभ्यास आम्ही करतो आहोत. तातडीच्या उपाय योजना आम्ही करतो आहोत. मात्र केंद्र सरकारने लिक्विड ऑक्सिजन संदर्भातला निर्णय घ्यावा आणि तो लवकर उपलब्ध करून द्यावा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

रेमडेसिवीर बद्दल काय म्हणाले राजेश टोपे?

कुठल्या राज्याला रेमडेसिवीरचा साठा, इतर औषधांचा साठा किती द्यायचा त्याचं नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहे. 21 ते 30 एप्रिल या कालावधीत 26 हजार व्हाईल्स देण्याची सूचना केंद्राने काढली आहे. दररोज आपल्याला 10 हजार व्हाईल्सची कमतरता भासणार आहे असंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता आव्हानं वाढली आहेत. रेमडेसिवीर कशी मिळवायची हा प्रश्न राज्य सरकारपुढे आहे.

महाराष्ट्रातल्या कोरोना रुग्णांच्या सॅम्पलमध्ये आढळलं डबल म्युटेशन – राजेश टोपे

आणखी काय म्हणाले राजेश टोपे?

राज्यात रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे, मात्र एक लक्षात घ्या की रेमडेसिवीर ही काही संजीवनी किंवा रामबाण उपाय नाही. मात्र अत्यंत गंभीर रूग्णांना ते देण्याचा आत्ताचा प्रोटोकॉल आहेत. अत्यंत गंभीर कोरोना रूग्ण जे व्हेंटिलेटरवर आहेत त्यांना जर रेमडेसिवीर दिलं तर त्यांना फायदा होऊ शकतो. १०० टक्क्यांपैकी ५ टक्के केसेस गंभीर असतात त्यांनीच रेमडेसिवीर वापरावं अशी विनंती मी करेन असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. फॅव्हिपीराव्हीर या औषधाचाही चांगला पर्याय उपलब्ध आहे त्याचाही वापर करण्यात यावा. WHO नेही रेमडेसिवीरचा वापर करू नये असा सल्ला दिला आहे.

अदर पूनावालांनी हे सांगितलं की आमचं सगळं प्रॉडक्शन हे 24 मे पर्यंत केंद्र सरकारकडे बुक आहे. केंद्र सरकारकडे ते प्रॉडक्शन जाणार असल्याने त्या लसी आपल्याला लवकर मिळणार नाही. भारत बायोटेक या कंपनीने त्यांचा दर अद्याप सांगितलेला नाही तो जर त्यांनी सांगितला तर आम्हाला त्यांच्याशी बोलणी करता येतील.

मॉडर्ना, स्पुटनिक व्ही आणि इतर बाहेरच्या लसी आहेत त्यांच्या किंमती जास्त आहेत. इथल्या लसींपेक्षा बाहेरच्या लसी या ८ ते १५ टक्के इतक्या महाग आहेत. मात्र त्यांच्याशीही राज्य सरकारचं बोलणं सुरू आहे. जर त्यांनी किंमतींमध्ये काही दिलासा दिला तर त्यांच्याकडूनही लसी आपण राज्यात आणू शकतो असंही राजेश टोपेंनी स्पष्ट केलं.