Shiv Sena ची बाँड कमाई NCP पेक्षा जास्त, कोणत्या पक्षाला किती कोटींची देणगी?
मुंबई: तुमचं आमचं घर हे आपल्या कमाईवर चालतं. पण राजकीय पक्षांचं (Political Party) काम मात्र देणगीतून मिळणाऱ्या कमाईवर (Bond Earnings) चालतं. राजकीय पक्षांच्या याच कमाईचा आकडा समोर आला आहे. यात कुणी आघाडी घेतली, कुणाची पिछाडी झाली हे आपल्याला समजणारच आहे पण या सगळ्यात इलेक्टोरल बाँडची (Electoral bond) सध्या खूप चर्चा आहे. तोच इलेक्टोरल बाँड म्हणजे […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: तुमचं आमचं घर हे आपल्या कमाईवर चालतं. पण राजकीय पक्षांचं (Political Party) काम मात्र देणगीतून मिळणाऱ्या कमाईवर (Bond Earnings) चालतं. राजकीय पक्षांच्या याच कमाईचा आकडा समोर आला आहे. यात कुणी आघाडी घेतली, कुणाची पिछाडी झाली हे आपल्याला समजणारच आहे पण या सगळ्यात इलेक्टोरल बाँडची (Electoral bond) सध्या खूप चर्चा आहे. तोच इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय तेच आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया.
ADVERTISEMENT
प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्याला किती आणि कोणत्या माध्यमातून, प्रकारे देणगी मिळाली याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. निवडणूक आयोगाकडूनच ही माहिती सार्वजनिक केली जाते. यातलाच एक लोकप्रिय प्रकार आहे इलेक्टोरल बाँड.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
हे वाचलं का?
देशातल्या राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं देणगी मिळते. याच देणगीचा एक प्रकार आहे इलेक्टोरल बाँड. यालाच मराठीत निवडणूक रोखे असं म्हणतात. सध्या राजकीय पक्षांना याच बाँडचा वापर करून सर्वाधिक देणगी मिळते. कारण यामध्ये देणगीदाराची ओळख जाहीर होत नाही. एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी निनावी पद्धतीनं बँकेतून बाँड खरेदी करून तो संबंधित पक्षाला देऊ शकते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 3 वर्षांपूर्वी 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँडची पद्धत आणली. पण निनावी पद्धतीने देणगी देण्याची ही पद्धत सुरवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली.
ADVERTISEMENT
दरवर्षी जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात हे बाँड जारी केले जातात. गेल्यावर्षी केवळ जानेवारी आणि ऑक्टोबरमध्ये बाँड जारी करण्यात आले होते.
ADVERTISEMENT
कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली?
2019-20 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात कळीची भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेना (Shiv Sena) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) या दोन पक्षात शिवसेनेनं अधिक देणगी मिळवली आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवर भारतीय जनता पार्टीनं पुन्हा एकदा काँग्रेसला मात दिली आहे.
भाजपला (BJP) मिळालेल्या एकूण देणगीपैकी तब्बल 76 टक्के वाटा हा निव्वळ इलेक्टोरल बाँडचा आहे. या तुलनेत काँग्रेसचा हा वाटा केवळ 9 टक्के इतका आहे. निवडणूक आयोगाकडे जमा माहितीनुसार, 2019-20 मध्ये इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून तब्बल 3 हजार 427 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. यापैकी तब्बल 2 हजार 555 कोटी रुपयांची देणगी एकट्या भाजपला मिळाली आहे.
भाजपला सर्व प्रकारातून एकूण 3 हजार 355 कोटी रुपये देणगी मिळाली. तर सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ 318 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँडमधून मिळाले. काँग्रेसच्या 469 कोटी रुपये या एकूण देणगीमध्ये 68 टक्के वाटा हा इलेक्टोरल बाँडचा आहे.
भाजपला इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणगीमध्ये 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये तब्बल 75 टक्के वाढ झाली आहे. याउलट काँग्रेसच्या देणगीमध्ये तब्बल 17 टक्क्यांची घट झाली आहे. काँग्रेसला 2018-19 मध्ये 383 कोटींच्या, तर 2019-20 मध्ये 318 कोटींची देणगी मिळाली.
दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांमध्ये पश्चिम बंगालमधल्या तृणमूल काँग्रेसला तब्बल 100 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड मिळाले. तामिळनाडूसोबतच विधानसभेची निवडणूक झालेल्या द्रविड मुनेत्र कळघम या पक्षाला 45 कोटी रुपये मिळाले. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोघंही सत्तेत सोबत असले तरी देणगीमध्ये मात्र शिवसेनेनं बाजी मारली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून 41 कोटी मिळाले, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 29 कोटी 25 लाख रुपये मिळाले.
CM Relief Fund ला १० हजारांची मदत करण्याच्या भरवशावर आरोपीची जामिनीवार मुक्तता, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?
राजकीय पक्षांवर छप्पर फाडके पैशांची उधळण करणारे हे देणगीदार कोण आहेत हे मात्र आपल्याला कळू शकत नाही. इलेक्टोरल बाँड येण्याआधी एखाद्या राजकीय पक्षाला 20 हजाराहून जास्त रुपयांची देणगी मिळाली, तर संबंधित देणगीदारांची माहिती जाहीर करावी लागते. देणगीरुपी छप्पर फाड कमाईचा हा इलेक्टोर बाँडचा मार्ग तुम्हाला कसा वाटतो, हा मार्ग देणगीदारांमध्ये का लोकप्रिय ठरतोय.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT