राज्यांनाही SEBC तील जाती-जमाती ठरवण्याचा अधिकार, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात याचिका

मराठा आरक्षणावरील निकालाची समीक्षा करण्यासाठी ठाकरे सरकारने नेमली समिती

काय म्हणत आहेत देवेंद्र फडणवीस?

102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.

मराठा आरक्षणाचं नेमकं काय होणार? वाचा अशोक चव्हाण यांनी काय दिलं उत्तर…

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडलीय. याआधी सुप्रीम कोर्टाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. तसेच मराठा आरक्षणासाठी राष्ट्रपती आणि मोदी सरकारला त्यांनी पत्रही लिहिलं होतं. तसेच गरज पडल्यास मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं होतं.

आता केंद्र सरकारने या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. तसंच राज्यांनाही अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण प्रश्नी नेमकं काय काय होणार हे पाहणं नक्कीच महत्त्वाचं ठरणार आहे.