Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल, अवघ्या महाराष्ट्राचं निकालाकडे लक्ष
नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज (5 मे) सर्वोच्च न्यायलय आपला निकाल सुनावणार आहे. सकाळी 10.30 मिनिटांनी कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल आणि त्यानंतर काही वेळातच मराठा आरक्षणावरील निर्णय जाहीर केला जाईल. कोर्टाने 26 मार्चला झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल हा राखून ठेवला होता. हा निकाल मराठा आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवर दिला जाणार आहे. त्यामुळे आज […]
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज (5 मे) सर्वोच्च न्यायलय आपला निकाल सुनावणार आहे. सकाळी 10.30 मिनिटांनी कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल आणि त्यानंतर काही वेळातच मराठा आरक्षणावरील निर्णय जाहीर केला जाईल. कोर्टाने 26 मार्चला झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल हा राखून ठेवला होता. हा निकाल मराठा आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवर दिला जाणार आहे. त्यामुळे आज कोर्ट नेमका काय निकाल देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .
ADVERTISEMENT
मराठा आरक्षणाला अॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली होती. यावेळी कोर्ट मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार की नाही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण गेल्या काही महिन्यांपासून कोर्टाने मराठा आरक्षणावर स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे आता ही स्थगिती उठवून कोर्ट खटला 11 किंवा 13 सदस्य असलेल्या खंडपीठाकडे सोपवू शकतं. तसं झाल्यास मराठा समाजासाठी तो एक मोठा दिलासा ठरु शकतो.
आम्हाला हवं आमच्या हक्काचं आरक्षण -उदयनराजे
हे वाचलं का?
मी पूर्ण आशावादी, मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच निकाल लागेल: अशोक चव्हाण
दरम्यान, आज लागणारा निकाल हा मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच लागेल असं मत कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या या संपूर्ण न्यायलयीन लढाईत त्यांनी सरकारची बाजू मांडण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. जाणून घ्या याविषयी ते नेमकं काय म्हणाले.
ADVERTISEMENT
‘मी पूर्ण आशावादी आहे की, मराठा आरक्षणाचा बाजूनेच हा निकाल लागेल. असं माझं ठाम मत आहे. याला कारणं अशी आहेत की, सर्व संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुनच मराठा आरक्षणाच्या समर्थानार्थ ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. एक तर फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेला गायकवाड कमिशनचा अहवाल जो विधिमंडळात एकमताने पारित झालेला असताना त्याचबरोबर हायकोर्टाने सुद्धा हा मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला कौल आणि त्यानंतर ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्याला आव्हान दिलं गेलं.’
ADVERTISEMENT
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने #मराठाआरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला. pic.twitter.com/nVs3xH6OCH
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) May 4, 2021
‘सुप्रीम कोर्टात आम्ही आमचे चांगले वकील त्याच्या अगोदर लावले गेले होते तेच वकील आम्ही लावले. त्यांनी युक्तीवादात कोणतीही उणीव ठेवली नाही. विरोधकांचा प्रत्येक मुद्दा त्यांनी खोडून काढला. अतिशय प्रभावीपणे त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ सगळी उदाहरणं देऊन सगळी बाजू त्या ठिकाणी मांडलेली आहे. त्यात उणीव राहू नये ही दक्षता घेऊन जे ज्यांनी-ज्यांनी समर्थानार्थ याचिका दाखल केली होती त्या प्रत्येकाला संधी दिल्या गेली.’
‘एवढंच नव्हे तर मराठा आरक्षण हे कसं योग्य आहे, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणं कसं योग्य आहे आणि १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या बाबतीत सुद्धा बाजू जी आम्ही मांडली होती त्या राज्याचा अधिकार आहे ज्याचा समर्थानार्थ केंद्र सरकारने सुद्धा भूमिका घेतली होती. असे कुठलेच मुद्दे राहिले नाहीत. त्यामुळे यात कोणतीही उणीव राहिली असं कोणालाही वाटणार नाही. सरकारच नव्हे तर सर्व समर्थानार्थ वकील उभे राहिले. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा पटवारीया यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांबाबत प्रशंसा केली की आपण चांगल्या पद्धतीने मुद्दे मांडलेले आहेत. हे सगळं रेकॉर्डवर आहे. त्यामुळे एवढी 15 दिवस चाललेली सुनावणी प्रत्येक मुद्दा खोडून काढत मराठा आरक्षण कसं योग्य आहे ते का दिलं गेलं पाहिजे याबाबतचा प्रत्येक मुद्दा अतिशय चांगल्या पद्धतीने मांडला गेला आहे. याबद्दल काही शंकाच नाही.’
मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडा,सुप्रीम कोर्टाची सर्व राज्यांना नोटीस
‘शेवटी हा विषय कोर्टाच्या हातामध्ये आहे. त्यामुळे याबाबतचा निकाल निश्चित मेरीटवर आपल्या बाजूने लागल्यासारखी परिस्थिती आहे. म्हणूनच मी आशावादी आहे की, हा निकाल मराठा आरक्षणाचा बाजूने लागेल. याबाबत माझ्या मनात शंका नाही.’ असं मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे.
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाणार?
महाराष्ट्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाचा उल्लंघनाचा प्रश्न असल्यामुळे हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर चालवावं अशी मागणी केली होती. यावरच हा निकाल दिला जाणार आहे. दरम्यान याप्रकरणी 102 व्या घटना दुरुस्तीचा पेचही सर्वोच्च न्यायालयाला सोडवावा लागणार आहे. या सगळ्याच बाबतीत आता सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय निकाल देतं हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT