अध्यक्षांची निवड : ‘राजकीय लढाई हायकोर्टात कशाला?’; गिरीश महाजनांना कोर्टानं सुनावलं

परंतू राजकीय लढाई हायकोर्टात कशाला असा प्रश्न विचारत अध्यक्ष निवडीला आव्हान देणारी याचिका करणाऱ्या भाजप आमदार गिरीश महाजन यांना न्यायालयाने १० लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस दीपांकर दत्ता आणि जस्टीस मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर अध्यक्षनिवडीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रीयेसाठी सरकारने नियमांमध्ये केलेला बदल हा संविधानाला धरुन नसल्याचं सांगितलं आहे. जनक व्यास या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली असून याआधीच्या आठवड्यात राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला विरोध दर्शवला होता. हायकोर्टाने व्यास यांना याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास दोन लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. व्यास यांनी ही रक्कम भरल्यानंतर ही सुनावणी सुरु झाली आहे.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने, विधानसभा अध्यक्षांची निवड हा लोकांच्या हिताचा मुद्दा कसा असू शकतो म्हणत जनहीत याचिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. जर या प्रश्नामुळे कोणाचा जीव धोक्यात येत असेल तर आम्ही यात मध्यस्थी करु. राजकीय लढाई हायकोर्टात का खेळली जात आहे? असा प्रश्न यावेळी हायकोर्टाने विचारला. हायकोर्टाने याचिकाकर्ते व्यास यांना दोन लाख रुपये भरायला सांगितल्यापर्यंत आमदार गिरीश महाजन वाट पाहत बसले होते असंही मत हायकोर्टाने नोंदवलं. “याचिकाकर्ते हे विद्यमान आमदार आहेत आणि त्यांनी ऐनवेळेला ही याचिका दाखल केली आहे. ज्यामुळे या याचिकेवर आमचा संशय वाढला असून आम्ही त्यांना १० लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत”, असं कोर्टाने यावेळी सांगितलं. गिरीश महाजन यांना १० लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिल्यानंतर हायकोर्टाने व्यास यांच्या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात केली.

याचिकाकर्ते व्यास यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी अध्यक्षनिवडीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सल्ला देणाारा नियम हा संविधानाला धरुन नसल्याचं सांगितलं. ज्यावर हायकोर्टाने संविधानात अशी काही तरतूद आहे का की मुख्यमंत्री हे आपल्या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना सल्ला देऊ शकत नाहीत? असा प्रश्न विचारला. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात बाधा येईल असं काही आम्ही का करु? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारल्यानंतर चंद्रचूड यांनी यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला.

९ मार्चला अध्यक्षपदाची निवड जाहीर झाल्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. ही याचिका इतक्या उशीरा का दाखल झाली याचं कारण आम्हाला अजुनही कळलेलं नाही. तसेच या प्रकरणात सरकारमधील संबंधित व्यक्तींना प्रतिवादी केलेलं नाही. कोणत्यातरी वेगळ्याच व्यक्तींना प्रतिवादी केलं आहे. विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणं हे न्यायव्यवस्थेचं काम नाही. आपल्याला प्रत्येक संस्थेचा आदर ठेवता आला पाहिजे असं मत यावेळी हायकोर्टाने नोंदवलं. या प्रकरणातली पुढील सुनावणी आता ८ मार्चला होणार आहे.