Lok Sabha Elections : मत पेरणी! शिंदे सरकारने मदरशांसंदर्भात घेतला मोठा निर्णय

राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत. आदेशात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत कलम ४ च्या अनुषंगाने राज्यातील अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक विकास आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध योजना राबवण्यात येतात.

हेही वाचा >> ‘अजित पवार चार महिन्यात तुरुंगात जाणार’, शालिनीताईंनी थेट दावाच केला

राज्य सरकारच्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रंथालयासाठी अनुदान, शिक्षकांचे मानधन लाभ देण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबवली जात आहे. पात्र मदरशांच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय विचाराधीन होता.

मदरशांच्या अनुदानात वाढ, सरकारचा निर्णय काय?

सरकारच्या आदेशानुसार, डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमध्ये राज्यातील पात्र मदरशांना पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून जास्तीत जास्त १० लाख रुपये अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तीन अटी पूर्ण करणाऱ्या मदरशांनाच मिळणार लाभ

१) मदरसा चालवणारी संस्था राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत झालेली असावी.
२) मदरशांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे नियमित शिक्षण घेण्यासाठी जवळच्या शाळेत प्रवेश घेतलेले असावेत. त्याबरोबर ज्या मदरशांमध्ये गणित आणि विज्ञान हे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले असतील, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांची प्रमाणित केलेले असावे.
३) एका इमारतीत एकच मदरसा असावा.

लोकसभा निवडणूक… बेरजेचं राजकारण?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयाकडे लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने बघितले जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याक मते निर्णायक असणार आहे. महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतांचं प्राबल्य जास्त आहे. ती मते आपल्या बाजूने आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय असल्याचे राजकीय विश्लेषकाचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा >> नितेश राणे ज्याला म्हणाले होते ‘बीएमसीचा सचिन वाझे’, ‘तो’ अभिनेता मोदींच्या पार्टीत

भाजप नेत्यांकडून सातत्याने काँग्रेसपासून ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेपर्यंत विरोधी पक्षांना अल्पसंख्याकावरून लक्ष्य केले जाते. अशातच हा निर्णय घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधकांना आयती संधी मिळाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयावरून आता काय राजकारण घडणार, हे पाहावे लागेल.