Exclusive: ‘झिरवळांवरची अविश्वास नोटीस रद्द झाली असेल’, Rahul Narwekar यांचा मोठा दावा

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar has made a big claim on Narahari Zirwal: मुंबई: राज्यातील सत्तासंघर्षावरुन गेल्या काही दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) जोरदार घमासान सुरू आहे. त्यातही विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांना बजावण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीशीबाबत (No-confidence motion) बराच खल सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. मात्र, याबाबत आता विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचं आणि मोठं वक्तव्य ‘मुंबई Tak’ सोबत बोलताना केलं आहे. (exclusive interview notice of no confidence motion on narhari zirwal may have been lapsed rahul narvekars big claim)

मुंबई Tak चे मॅनेजिंग एडिटर साहिल जोशी यांना दिलेल्या Exclusive मुलाखतीत राहुल नार्वेकर यांनी असं म्हटलं की, ‘उपाध्यक्षांविरोधात देण्यात आलेली नोटीस ही अधिवेशनात चर्चेला आली नाही. त्यामुळे अधिवेशन काळ संपल्यानंतर ती नोटीस रद्द झाली असावी. असा माझा समज आहे.’

म्हणजेच याचा अर्थ असा की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नरहरी झिरवळांवर अविश्वास प्रस्तावांबाबत उपाध्यक्षांवर कोणतीही कारवाई तूर्तास तरी होणार नाही आणि तेच उपाध्यक्ष म्हणून कायम राहतील.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

Shiv Sena: सुप्रीम कोर्टाने शिंदेंचे बांधले हात! ठाकरेंच्या आमदारांना संरक्षण

Exclusive मुलाखत: पाहा राहुल नार्वेकरांनी झिरवळांच्या नोटिशीबाबत काय केलाय दावा.

साहिल जोशी: या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात झाली ती विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात जो अविश्वास प्रस्तावाची जी नोटीस देण्यात आलेली त्या नोटीसवरुन या सगळ्या प्रकरणाला सुरुवात झालेली. ती नोटीस ईमेलद्वारे देण्यात आलेली आहे. पण तुम्हाला देखील माहिती आहे की, हा प्रस्ताव तेव्हाच चर्चेला येऊ शकते जेव्हा 29 आमदारांच्या सहीने तो मुद्दा विधानसभेसमोर आणला जातो. त्यानंतर 7 दिवसांचा कालावधी आणि नंतर त्यावर चर्चा केली जाते. त्याबद्दल पुढे काही कारवाई होतेय का? त्याबद्दल आमदारांनी काही सांगितलं आहे का? की, आम्हाला उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास आहे. 38 आमदारांचं ते पत्र होतं. त्या पद्धतीने पुढे काय.. कारण एक अधिवेशन होऊन गेलं आहे. या अधिवेशनात किंवा त्यापूर्वी याबद्दल त्याविषयी काही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे?

राहुल नार्वेकर: सर्वप्रथम आपल्याला सांगू इच्छितो की, जेव्हा एखाद्या पीठासीन अधिकाऱ्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली जाते. त्यावेळेला त्या नोटीस दिलेल्या क्षणापासून असं अपेक्षित असतं की, त्या पीठासीन अधिकाऱ्याने कोणत्याही अपात्रतेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेणं अपेक्षित नसतं.

ADVERTISEMENT

मला जी माहिती आहे आणि विधिमंडळ सचिवालयाच्या रेकॉर्डवर जे कागदपत्रं उपलब्ध आहेत त्यावरून असं दिसून येतं की, तत्कालीन उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी यांच्याविरुद्ध अविश्वासाची नोटीस ही ईमेलद्वारे आणि प्रत्यक्ष देण्यात आलेली. ती दिली असल्यामुळे त्यांनी याबाबतीत निर्णय घेणं अपेक्षित नव्हतं. तशीच कारवाई होताना आपल्याला दिसत आहे.

ADVERTISEMENT

Shiv Sena: ‘ठाकरेंच्या आमदारांना व्हीप बजावता येणार नाही’, CM शिंदे काय म्हणाले?

साहिल जोशी: त्या नोटीशीचं पुढे झालं काय? ती नोटीस विधानसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी आली आहे का? कारण मी इतिहास बघत होतो की, त्यामध्ये अनेक अशा नोटीस या मागे घेण्यात आल्या आहेत. त्या चर्चेत आलेल्या नाहीत किंवा सोडविण्यात आल्या आहेत. तर या प्रकरणाचं नेमकं झालंय काय? ती नोटीस आता कुठे आहे? कारण एक अधिवेशन झालं आहे. त्यात ही नोटीस चर्चेला आली नाही.

राहुल नार्वेकर: कसं असतं की, एखादा ठराव जेव्हा मांडला जातो आणि त्याची नोटीस दिली जाते आणि जर का तो त्या अधिवेशनात मांडला गेला नाही तर तो अधिवेशन काळ संपल्यानंतर तो ठराव रद्द होतो. त्यामुळे जर का नोटीस दिल्यानंतर सभागृहात मांडला गेला असता.. आणि सभागृहात मांडला गेल्यानंतर जर का त्याला 29 आमदारांनी समर्थन दिलं असतं तर ठराव पुढे गेला असता. पण माझ्या माहितीनुसार तो ठराव.. ज्याची नोटीस दिली गेली.. तो सभागृहात मांडला गेला नव्हता. म्हणूनच तो रद्द झाला असावा असा माझा समज आहे.

असा दावा विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे आता याच गोष्टीचा नेमका परिणाम हा सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत नेमका कसा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT