Manoj Jarange: मोठी बातमी… ‘वर्षा’वर खलबतं अन् अधिकारी निघाले वाशीला, बंद पाकिटात नेमकं काय?

सगेसोयरे यांच्या नोंदी करण्यासंदर्भातला अध्यादेश आजच काढला जावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यानुसार नवीन अध्यादेश घेऊन राज्य सरकारचे एक शिष्टमंडळ नवी मुंबईकडे जात असल्याचं वृत्त नुकतंच समोर आलं आहे.

तो अध्यादेश घेऊन अधिकारी निघाले जरांगेंना भेटायला..

कुणबी दाखले असणाऱ्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी होती. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर अध्यादेश काढण्याच हा निर्णय झाला

हे ही वाचा>> Maratha Reservation: ‘तो GR दिला तरी आझाद मैदानावर जाणारच, कारण…’, मनोज जरांगेंनी टाकला नवा डाव

मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईत उपोषणाला आल्यास विपरित परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे त्यांना मुंबईबाहेरच रोखण्यासाठी सरकारने आता पावलं उचलली आहे..

त्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ अध्यादेशाचा मसुदा तयार केला असून त्याची प्रत ही थोड्याच वेळात जरांगे यांना सुपूर्त केली जाणार आहे.

दरम्यान, जे शिष्टमंडळात अध्यादेश घेऊन जरांगे यांच्याकडे पाठविण्यात आलं आहे. त्यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त मधुकर आरंगळ आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्वीय सचिव डॉ. अमोल शिंदे आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

जरांगे-पाटील काय घेणार निर्णय?

दरम्यान, आता जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार, सरकारच्या वतीने अध्यादेश हा काढण्यात आला आहे. मात्र, असं असलं तरीही या अध्यादेशात सरकारने नेमके काय आदेश पारित केलं आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण त्यावरच मनोज जरांगे यांची पुढची भूमिका ठरणार आहे.

हे ही वाचा>> Manoj Jarange : शिंदे सरकारची जरांगेंनी उडवली झोप! ‘या’ मागण्यांमुळे अडचण

शिंदे सरकारची जरांगेंनी उडवली झोप, या आहेत मागण्या

• ”सरकारने ज्यांना प्रमाणपत्र दिली आहेत, त्यांची यादी दिली आहे. मी त्यांच्याकडून यादी घेतली आहे. त्याचबरोबर मी सरकारकडे मागणी केली आहे की, “५७ लाखांपैकी किती लोकांना जात प्रमाणपत्र दिले याची, याची यादी मी मागितली आहे. शिंदे समिती रद्द करायची नाही. या समितीने काम वाढवायचं आणि नोंदी शोधायच्या. त्यांनी दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे, आपली मागणी आहे की, वर्षभर वाढवा. ते म्हणाले टप्प्याटप्प्याने वाढवू”, अशी माहिती जरांगेंनी दिली.

• ”ज्याची नोंद मिळाली नाही, पण त्यांच्या सग्यासोयऱ्याची मिळाली, तर त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यायचं. त्याचा शासन निर्णय आम्हाला पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्याच्या नोंदीचा फायदा होणार नाही. सग्यासोयऱ्यासंदर्भातील अधिसूचना येणार आहे. ५४ लाख बांधवांना प्रमाणपत्र दिलेत, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांच्या नोंदी नाहीत. मग नोंद मिळालेल्या बांधवाने शपथपत्र करून द्यायचं की हा माझा सोयरा आहे. त्याआधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं. लगेच प्रमाणपत्र द्यायचं. त्याची चौकशी नंतर करा. खोटा पाहुणा असेल, तर देऊ नका. पण, शपथपत्र शंभर रुपयाच्या बॉण्डवर घेतलं, तर पैसे जातील. त्यामुळे पेपर मोफत करा. सरकारने त्याला होकार दिला आहे.”

• “अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे. त्यांनी सांगितलं की, गृह विभागाकडून प्रक्रियेनुसार गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, त्यांनी आदेश दिल्याचे पत्र नाही. ते पत्र हवे. त्याची तयारी करावी. वंशावळी ज्या पुरवायच्या आहेत. त्यात काहींचे आडनाव नाहीये. त्यासाठी त्यांनी तालुका स्तरीय समित्या स्थापन केल्या आहेत”, असेही जरांगेंनी सांगितले.

• “आपली मागणी अशी आहे की, क्युरेटिव्ह पिटिशनचा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. आरक्षण न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सगेसोयऱ्याच्या निकषातून जर कुणी मराठा राहिला, तर आपण अशी मागणी केली आहे की, शंभर टक्के ते आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजासाठी सर्वच क्षेत्रातील शिक्षण शंभर टक्के मोफत करण्यात यावं. ज्या सरकारी भरत्या तुम्ही करणार आहात, त्या आरक्षण मिळेपर्यंत करायच्या नाहीत. जर तुम्हाला त्या भरत्या करायच्या असतील, तर आमच्या जागा राखीव ठेवून करायच्या. राज्यातील मुलींना केजी टू पीजी शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारने सांगितलं आहे. पण, मुलांना यातून वगळलं आहे. मोफत शिक्षण करतो म्हणाले, त्यातही अर्ध्यांनाच दिलं. त्याचाही शासन निर्णय आम्हाला हवे आहेत. मोफत शिक्षणाबद्दलच्या मागणीनुसार बदल करावा आणि संध्याकाळपर्यंत शासन आदेश द्यावेत”, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

• “शिंदे समिती कायम स्वरूपी ठेवण्याची मागणी केलीये. त्यांनी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिलीये. जिल्हास्तरावर वसतीगृहाची मागणी केली आहे. मायबाप समाजाचा विश्वास जिंकावा लागतो, त्यामुळे मायबाप जीव द्यायलाही मागे पुढे बघत नाही.

• “मराठवाड्यात नोंदी कमी सापडल्यात. १८२३ चं गॅझेट आहे हैदराबाद संस्थानचं, ते लागू करा. सगेसोयरे या शब्दाखाली एकही मराठा आरक्षणापासून वंचित राहू शकत नाही. कुणी राहिला, तर पुन्हा ताकदीने आंदोलन उभे करेनं. कुणाला आरक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही. सगेसोयऱ्याबाबत जी अधिसूचना असायला हवी, ती मात्र यात नाहीये. माझी भांगे साहेबांना विनंती आहे की, तुम्ही प्रयत्न केले. आम्हाला मुंबईला यायची हौस नव्हती. आमची अशी इच्छा आहे की, आजच्या रात्रीत आम्हाला हा अध्यादेश द्यावा. त्यांनी याला जोडून एक दिलंय की, त्यांचं असं म्हणणं आहे की, सगेसोयरे शब्दाच्या व्याख्येसह अध्यादेश काढणार आहे. त्यावर सगळ्या सचिवांच्या सह्या झाल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. तरीही माझं म्हणणं आहे की, थोडं गुंतून का ठेवलं आहे. रात्रीतून द्या. आम्ही रात्र इथेच काढतो. २६ जानेवारीचा सन्मान करून, कायद्याचा सन्मान करून आझाद मैदानाकडे जात नाही, पण, मुंबई मात्र इथून सोडत नाही.”

• “तुम्ही जर एवढं केलं आहे तर मग तेवढा अध्यादेश द्या. एवढं सरकारने केलं तर मी सुद्धा वकील आणि अभ्यासक बांधव अभ्यास करतो. आम्ही रात्री इथे थांबतो पण, जर दिले नाही, तर मी उद्या आझाद मैदानावर जाणार. समाजाला न्याय आणि सरकारला साथ देण्यासाठी एक पाऊल मागे घ्यायला तयार आहे. उपोषण सुरू केलं आहे. फक्त पाणी पितोय.”