मराठा आरक्षण : शिंदे सरकारला ‘सुप्रीम’ दणका; SC ने फेटाळली पुनर्विचार याचिका

न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या घटनापीठाने ही पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली. 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयात घटनापीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण रद्द केले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवता येणार नाही, असे म्हटले होते. तर महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या तरतुदीवरून या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण न्यायलयाने नोंदविले होते. या निर्णयानंतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये या तरतुदीनुसार प्रवेश किंवा नोकरी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले होते.

याबाबत बोलताना विनोद पाटील म्हणाले, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने आजवर 4 मुख्यमंत्री बघितले. मात्र कुठल्याच सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे. आता पुढे काय कायदेशीर कारवाई करायची याबाबत मी माझ्या कायदेशीर टीमशी सल्लामसलत करत आहे आणि याशिवाय राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य ती पावलं उचलावीत असंही आवाहन विनोद पाटील यांनी केलं आहे.