OBC Reservation: शकुनी काकांच्या इशाऱ्यावर हे सरकार चालतंय म्हणत गोपीचंद पडळकर यांची खोचक टीका

आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारला दणका दिला आहे. इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. तसंच राज्य सरकार तो डेटा गोळा करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही स्थगित करू नका असंही म्हटलं आहे. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. भाजपकडून सरकारवर घणाघाती टीका सरकारवर केली जाते आहे. गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकावर निशाणा साधला.

OBC Reservation : ठाकरे सरकारला दणका! आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

काय म्हणाले गोपीचंद पडळकर?

‘सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे प्रस्थापितांच्या संपूर्ण नौटंकीचा महाराष्ट्रातील बहुजनांपुढे पर्दाफाश झाला आहे. जेव्हा यासंदर्भातली सर्वपक्षीय बैठक झाली तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की अध्यादेश काढण्यापूर्वी इम्पिरिकल डेटा गोळा करा, त्यानंतर अध्यादेश काढा. पण प्रस्थापितांना आपल्या उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा करायचा होता त्यामुळे त्यांनी नावापुरता अध्यादेश काढला. सुरूवातीपासून प्रस्थापितांकडून ओबीसींचा पुळका आणल्याचा आव आणला जात होता हे पुन्हा सिद्ध झालं. वेळ असताना आयोगाला बसायला खुर्ची दिली असती, मानधन दिले असते तर बहुजनांचा हक्क हिरावला गेला नसता. जोपर्यंत शकुनी काकांच्या इशाऱ्यावर प्रस्थापितांचे सरकार चालत आहे तोपर्यंत असे दाखवण्यापुरते नाटक करून तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम करतील’ अशी घणाघाती टीका पडळकर यांनी केली आहे.

इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण देण्याच्या आघाडीवर ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यारा अध्यादेश काढला होता. मात्र, न्यायालयाने अध्यादेश रद्द केला असून, ओबीसी प्रवर्गांसाठी असलेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. मात्र, हा अध्यादेशच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी.टी रविकुमार यांच्या खंठपीठासमोर आज सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेली 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाची तरतूद रद्द केली आहे. या सगळ्या मुद्द्यावरून आता गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. तसंच हे शकुनी काकांच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार आहे असाही टोला त्यांनी शरद पवारांना उद्देशून लगावला आहे.