Maratha Reservation : १२७ व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेत मंजूर

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात आणखी एक महत्वाचं पाऊस आज पडलेलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असेललं १२७ व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक आज लोकसभेत मंजूर झालंय. लोकसभेत उपस्थित ३७२ विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने हे विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. या विधेयकावर आता उद्या राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येणार आहे.

राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांत होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२७ व्या घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला होता. यानंतर या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला मोठं यश मिळाल्याचं बोललं जातंय.

१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणासाठी कोणता वर्ग मागास आहे हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला यावरुन गेल्या काही महिन्यांपासून बराच संभ्रम होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही रंगले. या प्रकरणात न्यायालयीन लढा लढल्यानंतर केंद्र सरकारने हे अधिकार राज्य सरकारकडेच ठेवण्याची घटनादुरुस्ती केली असून त्याला लोकसभेनं मंजुरी दिली आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला लोकसभेच्या दोन तृतियांश सदस्यांची सहमती आवश्यक होती. मात्र, ३७२ विरुद्ध शून्य अशा फरकानं हे विधेयक पारित झालं असून आता ते राज्यसभेत पाठवलं जाईल.

Maratha Reservation : आरक्षणावर का आहे 50 टक्क्यांची मर्यादा? समजून घ्या

या विधेयकासोबतच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवण्यासंदर्भात देखील केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्यांकडून करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एसईबीसीसंदर्भात निर्णय घेतला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्रातील आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देखील केंद्रानं घेतलेला निर्णय अर्धाच असल्याची भूमिका मांडत ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेविषयी देखील निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी केली होती. आज लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक खासदारांनी ५० टक्क्यांचा मुद्दा देखील उपस्थित केला.