सीमाभागात मंत्रिमंडळ लागलं कामाला; पाण्यासाठी २ हजार कोटींचं टेंडर : CM शिंदेंची घोषणा

मुंबई तक

• 04:13 PM • 01 Dec 2022

मुंबई : सीमाभागातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी म्हैसाळ योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जानेवारी महिन्यात दोन हजार कोटींचं टेंडर काढणार असल्याच घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ते गुरुवारी मुंबई येथे बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय मदत कक्षाच्या पाचव्या वर्धापनदिन सोहळ्यात बोलत होते. एकनाथ शिंदे म्हणाले, रात्री दीड वाजता जतमधील लोकं मला भेटायला आले होते. त्यांनी […]

Mumbaitak
follow google news

मुंबई : सीमाभागातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी म्हैसाळ योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जानेवारी महिन्यात दोन हजार कोटींचं टेंडर काढणार असल्याच घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ते गुरुवारी मुंबई येथे बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय मदत कक्षाच्या पाचव्या वर्धापनदिन सोहळ्यात बोलत होते.

हे वाचलं का?

एकनाथ शिंदे म्हणाले, रात्री दीड वाजता जतमधील लोकं मला भेटायला आले होते. त्यांनी मला नकाशावर तिथल्या काही गोष्टी सांगितल्या. आम्ही सरकार म्हणून त्यांच्यासाठी म्हैसाळ योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जानेवारी महिन्यात दोन हजार कोटींचं टेंडर काढणार आहे. काही शॉर्ट टर्म उपायही सांगितले. म्हैसाळ योजनेतून कॅनलच्या माध्यामातून आपण सात ते आठ तलाव कसे भरु शकतो, त्याच्यावर देखील आम्ही निर्णय घेत आहोत. जेणेकरून त्यांना तात्काळ मदत होईल.

एकही गाव, एकही माणूस आपल्या महाराष्ट्रातून आम्हाला सेवा मिळाली नाही, वंचित राहिलो म्हणून इतर ठिकाणी जाता कामा नये. ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मी उदय सामंत यांच्यासह शंभूराज देसाई, चंद्रकांत पाटील, दीपक केसरकर यांना सीमाभागातील संबंधित सर्व लोकांना त्यांच्या मागणीनुसार त्या भागात काम कसं मिळेल याचा आढाव घेण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. उदय सामंत तातडीने जाणार आहेत, असंही शिंदे यांनी सांगितलं.

पर्यटन मंत्री लोढा यांच्याकडे कौशल्य विकास विभाग आहे, त्यांनाही सुचना दिल्या आहेत. त्यांना आपल्याला काम कसं देता येईल, तिथे उद्योग कसे नेता येईल यासाठी तात्काळ उपाय करतोय. तिकडे रस्त्याच्या प्रश्नांवर बांधकाम खात्याचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना सुचना दिल्या आहेत. जे लोक आहेत ते या सेवांपासून, सुविधांपासून वंचित राहू नयेत यासाठी सरकारमधील संबंधित मंत्र्यांना भागामध्ये जिथे जिथे कनेक्टिव्हिटी पाहिजे जिथे रस्ते नाहीत तिथला आढावा घेण्यास सांगितलं आहे. कुठेही, कोणीही उपचारापासून किंवा कनेक्टिव्हिटी नाही, रस्ता नाही म्हणून वंचित राहणार नाही, असं आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं.

    follow whatsapp