मला आरोपी, सहआरोपी करण्याचा प्रयत्न; फडणवीसांचा सरकारवर गंभीर आरोप

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची गोपनीय माहिती फुटल्याच्या प्रकरणात आज चौकशी करण्यात आली. मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलकडून ही चौकशी करण्यात आली. तब्बल दोन तास जबाब नोंदवण्याचं काम सुरू होतं. पोलीस परतल्यानंतर फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला.

फडणवीस म्हणाले, “राज्यामध्ये बदल्यांमध्ये महाघोटाळा झाला, त्याची सर्व माहिती मी केंद्रीय गृह सचिवांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे तपास सोपवलेला आहे. घोटाळा झाला म्हणूनच तपास केला जात आहे. महाघोटाळा का घडला याची चौकशी हे सरकार करू शकत नाही. कारण महाघोटाळ्याचा अहवाल या सरकारने दाबून ठेवला होता,मी हा घोटाळा बाहेर काढला नसता, तर कोट्यवधींचा हा घोटाळा दबून गेला असता,” असं फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

“मी कालच सांगितलं होतं की, पोलिसांनी मला प्रश्नावली पाठवली होती. त्यांना मी उत्तर देईन असं सांगितलं होतं. त्यांनी हजर राहण्याबाबत नोटीस पाठवली. अचानक नोटीस येण्याचं कारण माझ्या लक्षात आलं. मी सभागृहात जे विषय मांडतोय, त्यामुळेच मला नोटीस देण्यात आली”, असा आरोप फडणवीसांनी यावेळी केला.

“त्या नोटीसबद्दल मी कालच माहिती दिली की, जाणार आहे. मग सरकार आणि पोलिसांकडून विनंती करण्यात आली की, घरी पथक पाठवतो. ते घरी आले. मला जी प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती आणि आज जे प्रश्न विचारण्यात आले त्यात फरक आहे. आज विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा रोख गोपनीय माहिती कायद्यांचा भंग मी केल्यासारखाच होता. हा घोटाळा बाहेर काढून गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याचा तुम्हाला वाटतं नाही का, हे योग्य होतं का, अशा प्रकारचे प्रश्न साक्षीदाराचा जबाब घेतात तसे नव्हे, तर मला आरोपी, सहआरोपी बनवता येईल का असे प्रश्न विचारण्यात आले. तरीही मी सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली, ” असं सांगत फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे.

“गोपनीयता कायदा मला लागू होतो की नाही माहिती नाही. माझ्यावर लागू व्हायचा असेल व्हिसलब्लोअर संरक्षण कायदा लागू झाला पाहिजे. कारण हा घोटाळा मी बाहेर काढला आहे. यात अनेक लोक बाहेर पडताहेत. कोट्यवधीचे व्यवहार हाती लागत आहेत. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे मी जबाबदार नेत्यांना वागलो. त्यासदंर्भात काढण्यात आलेलं पत्र मी पोलिसांना दाखवलं. त्याचवेळी मी सांगितलं की, पेन ड्राइव्ह आणि ट्रान्सस्क्रिप्ट हे संवेदनशील आहे. राज्य सरकारने जो घोटाळा दाबला, त्याचे कागदपत्रे राज्य सरकारला दिले असते, तर त्यांनी काय दिवे लावले असते. त्या कागदपत्रांमध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. ते सर्व केंद्रीय गृहखात्यातंर्गत येत असल्याने मी कागदपत्रे केंद्रीय गृह सचिवांना दिले. ते कुठेही सार्वजनिक ठिकाणी येऊ दिले नाही”, असं फडणवीस म्हणाले.