आधी भूसंपादन, आता कृषी कायदा… पाहा मोदी सरकार आतापर्यंत किती वेळा शेतकऱ्यांसमोर झुकलं

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून नवीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनापुढे अखेर केंद्र सरकारला झुकावे लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवार (19 नोव्हेंबर) कृषी कायदा मागे घेण्याची अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारला भूसंपादन कायदाही मागे घ्यावा लागला. आता केंद्र सरकारला कृषी कायदाही मागे घेण्याची घोषणा करावी लागणार आहे.

राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून प्रदीर्घ वेळ आंदोलन करत होते. हे कायदे मागे घेण्यापेक्षा दुसरी कोणतीही मागणी मान्य केली जाणार नाही यावर शेतकऱ्यांनी ठाम होते. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्यात आपण सुधारणा करु असं सरकारकडून वारंवार सांगितलं जात होतं. मात्र, शेतकरी हे कायदे मागे घ्यावे या एकाच मागणीसाठी राजधानी दिल्लीच्या बॉर्डरवर ठाण मांडून होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा ही प्रचंड मोठी मानली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आपला मोठा निर्णय मागे घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आणखी एक अध्यादेश मागे घ्यावा लागला होता. केंद्र सरकारला भू-संपादनाचा अध्यादेश मागे घ्यावा लागला होता.

काय होता भू-संपादनाचा नेमका अध्यादेश

नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर अवघ्या काही महिन्यांनीच केंद्र सरकारने नवा भू-संपादन अध्यादेश काढला होता. याद्वारे भू-संपादन सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीची तरतूद रद्द करण्यात आली होती. भू-संपादनासाठी 80 टक्के शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक होती. पण नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांच्या संमतीची तरतूद रद्द करण्यात आली होती.

PM Modi : शेतकरी आंदोलनाचा विजय! कृषी कायदे रद्द करण्याची पंतप्रधान मोदींनी केली घोषणा

मोदी सरकारच्या याच निर्णयाचा शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केला होता. राजकीय पक्षांनीही जोरदार विरोध केला, त्यामुळे सरकारने चारवेळा अध्यादेश जारी केला. परंतु संसदेत यासंबंधीचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. शेवटी, केंद्र सरकारला आपला हा निर्णय देखील मागे घ्यावा लागला. पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने 31 ऑगस्ट 2015 रोजी हा कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली होती.