Remdesivir चा साठा असलेल्या 16 कंपन्यांची यादी द्या, मोदी सरकारचं नवाब मलिकांना प्रत्युत्तर

रेमडेसिवीरवरून मोदी सरकारवर गंभीर आरोप करणाऱ्या नवाब मलिकांना आता केंद्र सरकारने प्रत्युत्तर दिलं आहे. नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही. ते ज्या 16 कंपन्यांबाबत बोलत आहेत त्या कंपन्यांची यादी त्यांनी आम्हाला द्यावी असं म्हणत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी नवाब मलिक यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

मनसुख मांडवीय म्हणतात..

नवाब मलिक यांनी मोदी सरकारवर केलेले आरोप धक्कादायक आहेत. त्यांनी केलेल्या आऱोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही. सरकार हे सातत्याने मंत्रीगटासोबत रेमडेसिवीरबाबत चर्चा करतो आहोत. हा तुटवडा लवकरात लवकरात लवकर भरून कसा काढता येईल याबाबत आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. माझी नवाब मलिकांना नम्र विनंती आहे की ज्या 16 कंपन्यांची नावं तुम्ही घेत आहात त्यांची यादी एकदा आमच्याकडे सादर करा. मोदी सरकार हे हर तऱ्हेने लोकांची मदत करण्यासाठी तत्पर आहे. केंद्र सरकारकडे याबाबत जी माहिती आहे त्यानुसार अशा प्रकारे कोणताही साठा देशात नाही.

आम्ही सातत्याने रेमडेसिवीरचं उत्पादन दुप्पट करण्याच्या मागे आहोत. एवढंच नाही तर सरकारने आणखी 20 प्रकल्पांना रेमडेसिवीरचं उत्पादन करण्याची तातडीची संमतीही दिली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला सर्वात आधी रेमडेसिवीर पुरवणं ही आमची प्राथमिकता आहे असंही मनसुख मांडवीय यांनी स्पष्ट केलं तसंच नवाब मलिक यांनी केलेले सगळे आरोप खोडून काढले आहेत.

महाराष्ट्राला Remdesivir विकाल तर कारवाई करू, मोदी सरकारची कंपन्यांना धमकी- नवाब मलिक

नवाब मलिक यांनी काय आरोप केला आहे?

दररोज देशात कोरोनाचे 2 लाखांच्या जवळपास रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळत आहेत. महाराष्ट्रात रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळण्याचं प्रमाण 60 हजारांच्या घरात पोहचलं आहे. महाराष्ट्रात ऑक्सिजनचा तुटवडा भासतो आहे. तसंच रेमडेसिवीर या औषधाचाही तुटवडा भासतो आहे. आम्ही यासंदर्भातली मागणी केंद्राकडे केल्यानंतर केंद्र सरकारने या औषधावर निर्यातबंदी लावली. ज्या 16 कंपन्या विदेशात हे औषध पाठवू शकत होत्या ते आता पाठवू शकत नाहीत. त्यांनी सरकारकडे संमती मागितली की आम्हाला हे औषध देशात विकण्याची संमती द्या.

महाराष्ट्र सरकारला जेव्हा ही बाब समजली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने थेट या कंपन्यांकडे आम्ही तुमच्याकडून रेमडेसिवीर घेऊ शकतो अशी तयारी दर्शवली. तेव्हा कंपन्यांनी ही बाब केंद्राला सांगितली. त्यानंतर केंद्र सरकारने या कंपन्यांना असं सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारला जर रेमडेसिवीर विकाल तर तुमचे परवाने रद्द केले जातील, तुमच्यावर कारवाई होईल केंद्र सरकारचं हे धोरण अत्यंत घातक आहे. 20 लाख इंजेक्शन्स निर्यात झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकार ही इंजेक्शन्स खरेदी करू इच्छिते मात्र केंद्राने त्यांना कारवाईचा इशाला दिला आहे नेमकं केंद्राचं कोणतं धोरण आहे? केंद्राने असं धोरण अवलंबलं तर राज्यांनाही योग्य ती पावलं उचलावीच लागतील असंही मलिक यांनी म्हटलं आहे. नवाब मलिक यांनी केलेल्या या आरोपांना आता केंद्राने प्रत्युत्तर दिलं आहे.