Indorikar Maharaj यांच्या अडचणीत वाढ, वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरणी आता सरकारी पक्षाकडून हायकोर्टात याचिका

प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख म्हणजेच इंदोरीकर महाराज यांना वादग्रस्त वक्तव्यासंबंधी संगमनेर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यालायानं दिलासा दिला होता. लिंग भेदभावाला प्रोत्साहन देणारं वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरुन संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. त्या खटल्यात संगनमेर कोर्टानं इंदोरीकर महाराजांच्या बाजूनं निकाल दिला होता. महाराष्ट्र अंनिस म्हणजेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पाठोपाठ सरकारी पक्षाच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संगमनेर न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानं इंदोरीकर महाराज यांच्या अडचणी वाढू शकतात अशी शक्यता आहे.

संगमनेर जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने इंदोरीकर महाराजांच्या बाजूने निकाल देत खटला रद्द केला होता. संगमनेर न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र अंनिसनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अंनिस पाठोपाठ सरकारी पक्षाच्यावतीनं देखील संगमनेर न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. इंदोरीकर यांच्या कथित पुत्रप्राप्तीसंदर्भातील विधानावरुन मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. सरकारी पक्षाच्यावतीनं गुरुवारी याचिका दाखल करण्यात आली.

काय होतं ते वादग्रस्त वक्तव्य?

‘स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्री संग अशीव वेळी झाला तर होणारी संतती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत घालणारी होते’ असं वादग्रस्त वक्तव्य महाराज इंदोरीकर यांनी केले होते. रावणाच्या जन्माचं उदाहरण आणि भक्त प्रल्हादाच्याजन्माचं उदाहरणही यावेळी त्यांनी दिलं होतं. लिंगभेद करणाऱ्या या वक्तव्यानंतर जिल्हा आरोग्य विभागाने इंदोरीकर महाराजांना पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितलं होतं. यावर दिलेल्या कालावधीच्या अखेरच्या दिवशी इंदोरीकरांनी आपल्या वकिलामार्फत उत्तर देत खुलासा केला होता.

इंदोरीकर महाराज यांचा हा व्हीडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. काही सामाजिक संघटना आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने इंदोरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी केली होती. इंदोरीकर महाराज यांनी हे वक्तव्य कुठे आणि कधी केले, याबाबत कुठलाही पुरावा नसल्याचं कारण देत मार्च महिन्यात अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला नव्हता.

मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या रंजना गवांदे यांनी याबाबत पाठपुरावा करुन या प्रकरणाचे पुरावे जिल्हा आरोग्य विभागाला दिले. त्यानंतर 26 जून 2020 रोजी संगमनेर कोर्टात जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. संगमनेर कोर्टाने इंदोरीकर महाराज यांना समन्स बजावले असून कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिलं होतं.