SSC-HSC exam: 10 वी, 12 वीच्या परीक्षेवरील याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी, नेमकं काय घडलं?

सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याला कोर्टाने स्थगिती द्यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, 10 वी, 12 वीच्या परीक्षेविषयीची सुनावणी गुरुवारपर्यंत (3 जून) पर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. दरम्यान, आजची ही सुनावणी ऑनलाइन पार पडली.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं. ज्यामध्ये दहावीच्या परीक्षा रद्द करावी आणि 12 वीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी असं म्हणटं आहे. कारण की, सध्या परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल अशी परिस्थिती नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाने आपल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

देव या राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचं भलं करो, दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर हायकोर्टाचे ताशेरे

यामुळे आता गुरुवारी होणाऱ्या या सुनावणीत हायकोर्ट नेमका काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे. कारण कोर्टाच्या निर्णयावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असणार आहेत. दरम्यान, सीबीएसई परीक्षेबाबत देखील याच दरम्यान सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय येण्याची असल्याने राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षांविषयी देखील हायकोर्ट तेव्हाच निर्णय देऊ शकतं.

दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून कोर्टात असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, दहावीचा निकाल कशा पद्धतीने जाहीर केला जाईल आणि त्यासाठी नेमके काय निकष असतील. यावेळी सरकारने असंही स्पष्ट केलं आहे की, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये मोठा फरक असतो. कारण बारावीच्या परीक्षेनंतरच विद्यार्थ्यांच्या करिअरला कलाटणी मिळत असते. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा या महत्त्वाच्या ठरतात.

जेव्हा सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा त्यासंबंधी हायकोर्टाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती.

HSC 12th Exam 2021: महाराष्ट्र बोर्डाची 12वीची परीक्षा होणार की नाही?

राज्य सरकारच्या दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर जस्टीस एस.जे.काठावाला आणि एस.पी.तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. ‘अशा पद्धतीचे निर्णय घेऊन राज्य सरकार शिक्षण व्यवस्थेची थट्टा करत आहे. परीक्षा न घेता जर तुम्ही दहावीच्या मुलांना प्रमोट करण्याचा विचार करत असाल तर देवच या राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचं भलं करो.’ अशा शब्दात हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारच्या निर्णयाला प्रोफेसर धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.