सीमावादात मोदी-शाहंची मध्यस्थी? महाराष्ट्र – कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकांनंतर दोन्ही राज्यांच्या प्रमुख नेत्यांकडून याबाबत विधान करण्यात आली. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह ८०० गावांचा सीमाप्रश्न अद्यापही प्रलंबित असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी थेट जत आणि अक्कलकोट तालुक्यावर दावा सांगितला. या दाव्याला महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही प्रत्युत्तर दिलं. या दाव्या-प्रतिदाव्यामुळे सीमाभागातील वातावरण तणावग्रस्त बनलं आहे.

अशात या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई या नेत्यांची लवकरच बैठक होणार असल्याची माहिती सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल याचिकेच्या तज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांनी दिली. ते माध्यमांशी बोलत होते.

खासदार माने म्हणाले, आम्ही आता दिल्ली दरबारी याबाबतची एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री यांना एकत्र बसवून काही कॉमन अजेंडा ठेऊन कार्यक्रम राबवता येईल का? याचा विचार केला जाईल. तिथल्या पिचलेल्या आणि अन्यायग्रस्त मराठी भाषिकासाठी काय करता येईल यावर मार्ग काढण्यासाठी या सर्वांना एकत्र बसविण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. मी स्वतः सीमाभागात राहतो त्यामुळे तिथल्या व्यथा, अडचणी मला माहित आहेत, असंही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार धैर्यशील माने :

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार धैर्यशील माने यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकतीच घोषणा केली. या समितीच्या सदस्यपदी ॲड. राम आपटे, दिनेश ओऊळकर तर विशेष निमंत्रीत म्हणून सदस्य म्हणून ॲड. र. वि. पाटील, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सीमा प्रश्न विषयी काम पाहणाऱ्या विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.