Maratha Reservation: 102 व्या घटना दुरूस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना मिळणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज महत्त्वाचा निर्णय घेऊन 102 व्या घटनादुरूस्तीचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला आहे. त्या आधारावर आता संसदेत या विधेयकाला मान्यता द्यावी लागणार आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केलाय. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे.

संभाजीराजे छत्रपती यांनी काय म्हटलं आहे?

मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.

102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहिलेला नाही असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच आहे असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट केलं होतं. मात्र आता केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार बहाल केले आहेत आणि त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क दिले आहेत.

केंद्र सरकारचा दावा काय होता?

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. मात्र हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं होतं?

राज्यांना एखादी जात एसईबीसीत मागास ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही? सुप्रीम कोर्टानं 3 विरूद्ध दोन अशा मतांनी, राज्यांना हा अधिकार नसल्याचं म्हटलेलं आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट केलंय. विशेष म्हणजे याच मुद्यावर कोर्टानं केंद्र तसच राज्यांची पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम 338 बी आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात.