चालत्या रिक्षेत अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला जामीन देण्यास Bombay High Court चा नकार

पुण्यात मागच्या वर्षात अल्पवयीन मुलीवर चालत्या रिक्षेत लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यात मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. पुण्यातील स्थानिक न्यायालयाला हायकोर्टाने आज या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लावण्याचे आदेश दिले आहेत. जस्टीस एस.एस.शिंदे आणि जस्टीस एन.जे.जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.

हा गुन्हा घडला त्यावेळी पीडित मुलीचं वय हे १२ वर्ष होतं, याचसोबत ही मुलगी मागासवर्गीय समाजातून आलेली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपीकडून केलेल्या कृत्याचा समाजावर परिणाम होत असतो असं म्हणत हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला आहे.

काय होतं हे प्रकरण?

मागच्या वर्षी लॉकडाउन लागायच्या आधी २९ फेब्रुवारीला पीडित मुलीच्या आईने तिला शाळेत सोडलं आणि ती कामाला गेली. कामावर असताना आईला फोन आला ज्यात तिला आपल्या मुलीला तिघांनी मारहाण केल्याचं कळलं. यानंतर आई शाळेत पोहचली असता तिला मधल्या सुट्टीत साडे नऊ वाजल्याच्या दरम्यान आपली मुलगी शाळेसमोरच्या स्टेशनरी दुकानात प्रोजेक्टसाठीचं सामान आणायला गेली होती असं समजलं. याचवेळी तिकडे एक रिक्षा आली आणि त्यातील दोन माणसांनी पीडित मुलीला आत खेचलं.

रिक्षेत बसलेल्या दोन आरोपींनी पीडित मुलीचं तोंड दाबून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. यानंतर आरोपींनी मुलीला रिक्षातून खाली फेकून दिलं. पीडित मुलीने आपल्यासोबत घडलेल्या या प्रसंगाची माहिती शाळेच्या वॉचमनला दिली.

कोर्टात काय झाला युक्तीवाद?

आरोपीची बाजू मांडत असताना वकीलांनी, पीडित मुलीला रिक्षाबाहेर फेकण्यात आलेलं नसून तिने स्वतःहून उडी मारली जे सीसीटीव्हीत दिसत आहे. पीडित मुलीचा परिवार आणि आरोपीचा परिवार यांच्यात याआधीही अनेकदा भांडणं झाली असून अनेकदा स्थानिक पोलीस ठाण्यात याविषयी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

कोर्टाने यावर निकाल देताना ज्या दिवशी हा अपराध घडला त्याच दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेला जबाब, मेडीकल रिपोर्ट यावरुन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाले ही बाब नक्की आहे. पीडित परिवार आणि आरोपी हे एकाच परिसरात राहत असल्यामुळे आरोपीला जामीन दिल्यास ते या प्रकरणात पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे आरोपीजा जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत असून स्थानिक कोर्टाने या प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल देणं गरजेचं आहे असे आदेश दिले.