OBC Reservation: ठाकरे सरकारला झटका, इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा गेल्या काही महिन्यांपासून चांगलाच गाजतो आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे सरकारने केली होती. यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी झटका मानला जातो आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्याने ओबीसींच्यासंदर्भातला इम्पेरिकल डेटा द्यावा या मागणीला झटका बसला आहे.

राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं आहे..

महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे असं म्हणत ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

OBC Reservation: ‘संभाजी महाराजांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातील आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करू नये, नाहीतर…’

केंद्र सरकारने काय युक्तिवाद केला?

केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठी नकार दिला त्यासाठी ही कारणं सांगितली आहेत

ओबीसी प्रवर्गातील पोटजातींची माहिती अद्याप अपुरी आहे. जातींच्या नावांमध्ये आणि उच्चारांमध्ये समानता आहे. त्यामुळे चुकीची गणनता होण्याची शक्यता आहे. लोक कुळ किंवा गोत्र यावरून वेगळी प्रतिक्रिया नोंदवू शकतात.

2011 जी जनगणना झाली होती त्या नुसार 46 लाखांहून जास्त अशा जाती आहेत ज्यांचं वर्गीकरण अद्याप झालेलं नाही. जात निहाय जनगणेत त्यांचा समावेश करणं मोठं आव्हान ठरणार आहे

ओबीसी आरक्षण असलंच पाहिजे त्याला कुणीही हरकत घेत नाही. डिसेंबर 2019 पर्यंत राज्याला यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी काहीही पावलं उचलली नाहीत. आता अचानक यासंदर्भातली मागणी लावून धरली आहे. इम्पिरिकल डेटासोबत इम्पिरिकट डेटा टिप्रिल टेस्टही महत्त्वाची आहे.

2011 चा डेटा खूप निरुपयोगी आहे. तो तुमच्या उपयोगी येऊ शकणार नाही. कलम 32 च्या आर्टिकलनुसार राज्याने जो मूलभूत अधिकारांसाठी दावा केला आहे, त्यात कृपया आम्हाला कच्चा डेटा राज्याला सादर करण्याचा आदेश देऊ नका, कारण आम्हीदेखील तो जाहीर केलेला नाही. तो सध्या तरी निरुपयोगी आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला इम्पिरीकल डेटा द्यावा किंवा तसा डेटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डेटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तो डेटा निरुपयोगी आहे.. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद केला तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अॅड तुषार मेहता यांनी यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.