कृषी कायद्यांबाबत शरद पवारांनी मांडली भूमिका, म्हणाले…

देशभरात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध होतो आहे. राजधानी दिल्लीत हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणी गेल्या सात महिन्यांपासून शेतकरी करत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केलेल्या नाहीत. कृषी कायदे रद्द करा ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र सरकारने त्या गोष्टीला नकार दिला आहे. सुधारणा करण्यास सरकार तयार आहे पण सरसकट कायदे रद्द करण्यास सरकार तयार नाही. त्यासाठी चर्चेच्या ज्या काही फेऱ्या झाल्या आहेत त्या फोल ठरल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच संदर्भात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती.

दरम्यान आज शरद पवार यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांना कृषी कायद्यांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला गेला तेव्हा शरद पवार यांनी याबाबत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार ठराव आणणार का? असा प्रश्न शरद पवार यांना विचारला गेला. तेव्हा शरद पवार म्हणाले, ‘संपूर्ण बिल नाकारण्याऐवजी शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या गोष्टी बदलता येऊ शकतात. तसेच सगळ्या पक्षांची चर्चा करूनच हे बिल महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मांडलं जाईल. मंत्र्यांचा एक गट या कायद्यांचा अभ्यास करतो आहे. जर हा गट शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही चांगले व आवश्यक बदल करत असतील तर या कृषी कायद्यांच्या विरोधात ठराव आणण्याची गरज नाही’ असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

हा कायदा मंजूर करण्यापूर्वी राज्यांनी या कायद्यांमधल्या वादग्रस्त बाबींचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर निर्णय घ्यावा. तसंच महाराष्ट्र सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात हे बिल मांडलं जाईल असं मला वाटत नाही असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात मत मांडलं होतं. तसेच राज्य शासनाने याबाबत ठोस भूमिका मांडावी असा आग्रह शरद पवार यांच्याकडे धरला. यावेळी राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री यांना नवीन कृषी कायद्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून उत्तर आलं नाही याची खंतही राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली होती.

राजू शेट्टी यांनी अशी मागणी केली आहे की राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात कृषी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे विधेयक पारित करणार असल्याचे समजते. मात्र राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात ठराव येणाऱ्या विधानसभेत करावं.