Supreme Court चा BJP, Congress सह आठ पक्षांना दंड, निवडणुकीत उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर न केल्याने कारवाई

सुप्रीम कोर्टाने आठ राजकीय पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. मंगळवारी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह एकूण आठ पक्षांना दंड ठोठावला आहे. या पक्षांनी राजकीय उमेदवारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांच्या तपशील जाहीर न केल्याबद्दल हा दंड ठोठावला आहे. बिहार निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांची गुन्हेगारी खटल्यांचा तपशील जाहीर न केल्याबद्दल हा दंड ठोठावला आहे. बिहार निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांचे गुन्हेगारी तपशील माध्यमांमध्ये प्रकाशित न करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आठ पक्षांना आदेशाचं पालन न केल्याने दोषी ठरवलं आहे.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, काँग्रेस, भाजप, सीपीआय यांना प्रत्येकी 1 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय सीपीएम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

या कारवाईनंतर भविष्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, राजकीय पक्षांनी उमेदवारांचे गुन्हेगारी तपशील त्यांच्या वेबसाईटवर टाकावेत. निवडणूक आयोगाने एक अॅप बनवावे, जिथे मतदारांना अशी माहिती दिसेल. यासह, पक्षाने उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांच्या आत मीडियामध्ये गुन्हेगारी तपशील प्रकाशित करावे. आदेशाचे पालन न झाल्यास आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवावे.

राज्य सरकार यापुढे मनमानी पद्धतीने लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटले मागे घेऊ शकणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही राज्य सरकार वर्तमान किंवा माजी लोकप्रतिनिधींविरोधातील गुन्हेगारी खटले मागे घेऊ शकत नाही, असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. खासदार/आमदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

2016 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील मागितला होता. तसेच प्रत्येक राज्यात विशेष खासदार/आमदार न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारला निधी जारी करण्यास सांगितले. यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. तेव्हापासून केंद्राने न्यायालयाच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तर दाखल केलेले नाही. सरन्यायाधीश एन व्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.