‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याच्या दिशेनं शिंदे-फडणवीस सरकारचं पहिलं पाऊल

महाराष्ट्रात लव्ह जिहादचा कायदा येणार का? या चर्चांना उधाण आलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशी शक्यता आहे. १९ डिसेंबरला महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू होतं आहे. त्याआधी लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिलं पाऊल टाकलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केली समिती

महाराष्ट्र सरकारने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाहांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती अशा विवाहांची तपशीलवार माहिती शोधणार आहे. तसंच विवाहाची सद्य स्थिती काय आहे हे माहित असणाऱ्या कुटुंबांशीही संपर्क या समितीतर्फे साधला जाणार आहे. श्रद्धा वालकर हत्याकांडानंतर या कायद्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. आता समिती स्थापन करून यासंबंधी राज्य सरकारने म्हणजेच राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबत पहिलं पाऊल टाकलं आहे.

१३ सदस्यीय समितीची सरकारकडून स्थापना, समितीत कोण असणार?

१) महिला आणि बालविकास मंत्री

२) प्रधान सचिव, महिला आणि बालविकास मंत्री, महाराष्ट्र

३) आयुक्त, महिला आणि बालविकास,पुणे

४) सह सचिव, महिला आणि बालकविकास विभाग, मंत्रालय

५) अॅड. योगेश देशपांडे, नांदेड

६) संजीव जैन, संभाजीनगर

७) श्रीमती सुजाता जोशी, नाशिक

८) अॅड. प्रकाश साळसिगिकर, मुंबई

९) यदू गौडिया, नागपूर

१०) मीराबाई कडबे, अकोला

११) शुभदा कामत, पुणे

१२) योगिता साळवी, मुंबई

१३) उपायुक्त, महिला आणि बालविकास आयुक्तालय पुणे

हे सगळे या समितीचा भाग असणार आहेत. ही समिती नोंदणीकृत विवाह, अनोंदणीकृत आंतरजातीय विवाह आणि आंतरधर्मीय विवाह यांच्यावर लक्ष ठेवून असणार आहे.

मंगलप्रभात लोढा यांनी काय म्हटलं आहे?

श्रद्धा वालकर प्रकरणात जे काही घडलं आहे ते आपण सगळ्यांनी पाहिलं आहे. मुलं-मुली कुटुंबावर नाराज होऊन आंतरधर्मी विवाह करतात. त्या मूळ कुटुंबापासून विभक्त होऊन आंतरधर्मीय विवाह करतात. त्यात ज्याच्याशी लग्न होतं त्यांनाही हे ठाऊक असतं की मुलीला विचारणारं कुणीही नाही. याच मानसिकतेतून श्रद्धा वालकर प्रकरण घडलं. असा प्रकार होऊ नये म्हणून कुटुंबांच्या इच्छेविरोधात जाणाऱ्या मुलामुलींशी सरकार संवाद ठेवणार आहे. गजर पडल्यास त्यांना मदत करण्याची भूमिकाही घेतली जाईल.

समिती काय करणार?

आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या नवविवाहीत मुली किंवा महिला यांच्या कुटुंबांशी संपर्क साधून त्यांची सद्यस्थिती जाणून घेणार. या मुली त्यांच्या कुटुंबांशी संपर्कात आहेत का? हे जाणून घेणार.

आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिला जर कुटुंबाशी संपर्कात नसतील तर त्यांच्या आई वडिलांचा पत्ता घेतला जाणार तसंच मुलींचाही पत्ता घेतला झणार.

आई-वडील इच्छुक नसल्यास तज्ज्ञ समुपेदशकांकडून त्यांचं समुपदेशन केलं जाणार

आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती विविध मुद्द्यांचा आढावा घेऊन शिफारस करणार