Mumbai Sakinaka Case : साकीनाका प्रकरणानंतर ठाकरे सरकार कोणता कायदा आणतंय? समजून घ्या

महिलांवर अनेकदा अत्याचार, लैंगिक छळ, विनयभंग होत असतो, फक्त एखाद्या बातमीने काही काळापुरता हेडलाईन्स होतात, आणि मग पुन्हा अशी प्रकरणं मागे पडतात, कित्येत महिलांना तर न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे पोलिसांचे-कोर्टाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. याच प्रकरणांचा वेळीच न्याय-निवाडा व्हावा आणि महिलांना न्याय मिळावा, यासाठी ठाकरे सरकार शक्ती कायदा आणणार आहे. काय आहे हा शक्ती कायदा? त्यातल्या तरतुदी काय? आज समजून घेऊयात.

आंध्र प्रदेशातील जगनमोहन रेड्डी सरकारने तयार केलेल्या दिशा कायद्याच्या आधारावर शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी IPC, CRPC, POCSO मधील कायद्यात केवळ महाराष्ट्रात बदल केले जातील.

UAPA म्हणजे काय? कोणत्या प्रकरणात दहशतवादी ठरवलं जाऊ शकतं? समजून घ्या

शक्ती कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी पाहूयात.

· बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, असिड अटॅक, अमानुष लैंगित अत्याचारसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये डेथ पेनल्टी म्हणजेच मृत्यूदंडापर्यंतची शिक्षा आणि 10 लाखांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येऊ शकतो.

· FIR दाखल झाल्याच्या 15 दिवसांत पोलिसांना तपास पूर्ण करावा लागेल, आधी हाच वेळ 2 महिन्यांपर्यंतचा असायचा. अपवादात्मक परिस्थितीत तपासासाठी जास्तीत जास्त 7 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येईल. जर तसं न झाल्यास तपास अधिकाऱ्याला पोलिस आयुक्तांना लिखित स्वरूपात कारणं द्यावी लागतील. वेळकाढूपणा न करता महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करावा लागणार आहे.

· कोर्टात जेव्हा हे प्रकरण जाईल, तेव्हा 30 दिवसांत ट्रायल पूर्ण झालं पाहिजे, आणि उच्च न्यायालयात गेल्या 45 दिवसांत ट्रायल पूर्ण व्हायला हवं.

Anil Deshmukh ED : अनिल देशमुखांना पाठवलेली लूकआऊट नोटीस म्हणजे काय? त्याने अटक होऊ शकते का?समजून घ्या

त्यामुळे आता जसा न्याय मिळायला वेळ लागतो, तसा या कायद्यात आधीच मुदत ठरवून दिल्याप्रमाणे लागणार नाही, असा विचार आहे. हे प्रत्यक्षात किती होतं, हे पाहावं लागेल.

याशिवाय स्पेशली महिलांवरील आणि बालकांवरील अत्याचाराबाबत वेळेत सुनावणी होण्यासाठी 36 स्पेशल कोर्ट्स तयार करण्यात येतील, शिवाय तपासासाठीही विशेष तपास पथकंही असतील ज्यामध्ये एक महिला अधिकारी असेल.

याशिवाय सोशल मीडियावरून होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबतही तरतुदी आहेत.

महिलांचा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून, इ-मेल किंवा इंटरनेटवरील मेसेजद्वारेही जर छळ करण्यात आला तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. हेही सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील.

सोशल मीडिया, किंवा डिजिटलीही महिलेच्या चारित्र्याला धोका पोहोचवणं, मॉर्फिंग करणं, धमक्या देणं, तिच्या ओळखीला धक्का बसेल असं काहीही केल्यास 5 वर्षांचा तुरूंगवास ते 5 लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे.

Maratha Reservation : आरक्षणावर का आहे 50 टक्क्यांची मर्यादा? समजून घ्या

लहान मुलींवरील अत्याचाराबाबत काय तरतुदी?

• 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

• सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल

• 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

• महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

सध्या हा कायद्याच्या मसुद्यावर मंत्रिमंडळात सहमती झाली आहे, आणि विधानसभेत मांडण्यातही आला आहे. महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा संमत झाल्यानंतर तो केंद्र शासनाकडे जाईल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अमलात येईल.