समजून घ्या : Twitter India आणि मोदी सरकारमध्ये नेमका वाद काय? का दाखल झाला FIR?

गेल्या महिन्याभरापासून ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू आहे….पण असं नेमकं घडलंय काय? ज्या ट्विटरवर राजकीय नेत्यांपासून ते अगदी सामान्य नेटकऱ्यापर्यंत सगळेच जण आपलं मत व्यक्त करतात, ते ट्विटर बंद होणार का? भारतात ट्विटरला असलेली कायदेशीर सुरक्षा संपली आहे म्हणजे नेमकं काय झालंय? असे प्रश्न तुम्हाला पडले असतील, तर त्याची उत्तरं समजून घेऊयात….

सगळ्यात पहिले समजूयात ट्विटर आणि मोदी सरकारमध्ये नेमका काय वाद आहे?

देशात गेल्या काही वर्षात मॉब लिंचिंग, दंगली, काश्मिरचा विशेष दर्जा काढणारं कलम 370 अशा अनेक संवेदनशील आणि वादग्रस्त घटना घडल्या, ज्यामधून अफवा, गैरसमज पसरवले जात होते. अशा घटना घडल्या की हल्ली व्यक्त होण्यासाठी हक्काचं ठिकाण ठरलंय, ते म्हणजे सोशल मीडिया. पण याच सोशल मीडियावर पोस्ट होणाऱ्या कंटेटबाबत कोणताही नियम नव्हता.

जसं टीव्हीवर, चित्रपटांमध्ये काय दाखवण्यात यावं, काय दाखवू नये, याबाबत केंद्र सरकारची नियमावली आहे, तशी डिजिटल मीडियासाठी नव्हती. आणि म्हणूनच डिजिटल मीडियावरून पोस्ट होणाऱ्या कंटेटमध्ये काही अश्लील असेल, आक्षेपार्ह असेल, लहान मुलांवर परिणाम करणारं असेल, महिलांविरोधी असेल, प्रक्षोभक असेल, तर त्यावर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आयटी अक्टमध्ये बदल केले.

आयटी अक्टमध्ये बदल केलेले नियम ट्विटरसह फेसबूक, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियाला पाळणं बंधनकारक होतं.

नवी सोशल मीडिया पॉलिसी काय आहे?

1. आतापर्यंत आयटी अॅक्ट कलम 79 अंतर्गत फेसबूक, ट्विटर अशा समाजमाध्यमांवर कायदेशीर कारवाई होत नव्हती. त्यांना कायद्याचं सुरक्षा कवच होतं. पण आता त्यांचा तसा बचाव होणार नाही.

2. सोशल मीडियावरील पोस्टसाठी संबंधित माध्यमही जबाबदार असेल.

3. चिथावणीखोर, वादग्रस्त, संवेदनशील मेसेजचा प्राथमिक/पहिला स्त्रोत शोधून काढावा लागेल

4. समाजविघातक पोस्ट हटवाव्या लागतील

5. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना प्रत्येक महिन्याला त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीची माहिती आणि त्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागेल.

6. कायद्याची अंमलबजावणी होतेय की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि कंप्लायन्स अधिकारी म्हणजेच अनुपालन करणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल.

7. हे अधिकारी भारतीयच असावेत

ट्विटर अकाऊंट सस्पेंड झाल्यानंतर इन्स्टाग्रामनेही डिलीट केली कंगनाची पोस्ट

25 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारने ही नवी नियमावली काढली आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मन्सना ते मान्य करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत दिली. पण त्यावर ट्विटरने आतापर्यंत तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नव्हती. आणि म्हणूनच ट्विटरला असलेलं कायद्याची सुरक्षा सरकारने काढून टाकली. सुरक्षा काढली म्हणजे, आता ट्विटर पोस्ट करण्यात आलेला समाजविघातक मेसेज जर ट्विटरने हटवला नाही, किंवा इतर जे नियम आपण आताच पाहिले, त्यांचं पालन केलं नाही तर ट्विटरविरोधातही कारवाई होणार.

आता येतो आपला पुढचा मुद्दा की, की खरोखरच ट्विटरसारख्या कंपनीवर कारवाई होऊ शकते का? त्याचं स्वरूप कसं असेल?

या प्रश्नाचं उत्तर हो…खरंच ट्विटरविरोधातही कारवाई होणार….आणि त्याला सुरूवातही झाली आहे. उत्तरप्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एका वृद्ध माणसाला मारहाण होत असल्याचा व्हीडिओ ट्विटरवर व्हायरल झाला. व्हायरल झालेल्या या व्हीडिओवरून धार्मिक भावना भडकावल्या जात होत्या.. आता इथे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा नियमांची आठवण करून देते….

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे चिथावणीखोर, समाजविघातक पोस्ट सोशल मीडियावर असतील, तर त्या काढून टाकणं अपेक्षित आहे.

पण ट्विटरने तसं न केल्यामुळे गाझियाबादमध्ये ट्विटरविरोधात FIR दाखल करण्यात आली आहे.

ट्विटरवर कोण-कोणती कलमं लावली ? तर धार्मिक भावना भडकावणं, धार्मिक सलोखा धोक्यात टाकणं, षडयंत्र रचणं, समुदायांमध्ये द्वेष पसरवणं

केेंद्र सरकारची Social Media आणि OTT प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली

आता कारवाई झाल्यानंतर सरकार आणि ट्विटरने काय म्हटलंय?

रविशंकर प्रसाद, कायदे मंत्री

1. ट्विटरने नवे नियम पाळले नाहीत.

2. नियमांचं पालन करण्यासाठी ट्विटरला अनेक संधी दिल्या

3. यूपीतल्या घटनेत ट्विटरने मनमानी केली.

ट्विटरने काय दिलं स्पष्टीकरण?

1. भारतात आम्ही आमचं कार्यालय सुरू करत आहोत

2. कार्यालय सुरू करताच नव्या नियमांचं पालन करू

3. 2.

याशिवाय अंतरिम प्रमुख अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती आम्ही केली आहे, त्याबाबतचा तपशील लवकरच माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाला देणार आहोत, असंही ट्विटरने म्हटलंय, शिवाय नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा कंपनी प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचा दावा सुद्धा केला आहे.

या नियमांचं पालन करण्यासाठी खरतर सरकारने अनेकदा ट्विटर, फेसबूक, व्हॉट्सअपसारख्या सोशल प्लॅटफॉर्म्सना 25 मे पर्यंतची मुदत दिलेली, पण गेल्या महिन्याभरापासून तुम्ही पाहत असाल, की प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने या नियमांविरोधात त्यांची वेगवेगळी मतं मांडली आणि लॉकडाऊन, तांत्रिक कारणंही पुढे केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने 5 जूनपर्यंत मुदत वाढवून ट्विटरला शेवटची संधी दिली. पण नव्या नियमांचं पालन न केल्यामुळे कारवाई करण्यात आलेला ट्विटर हा भारतातला पहिला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ठरलाय. शिवाय ट्विटर ही अशी पहिली अमेरिकन कंपनी आहे, जिने भारतात कायद्याची सुरक्षा गमावली आहे. यामुळे आता ट्विटरचे बडेबडे अधिकारी, अगदी त्यांचे भारतातील मॅनेजिंग डिरेक्टरला सुद्धा पोलिसांचे प्रश्न आणि इतर कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.

आता सगळ्यात महत्वाच्या प्रश्नाचं उत्तर….की ट्विटर बंद होणार का? तर याचं उत्तर तूर्तास तरी नाही आहे. फेसबूक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअप सध्या तरी सेफ झोनमध्येच आहेत. पण त्यांनाही हे नियम पाळणं बंधनकारकच असणार आहे.

आता सोशल मीडियावर अशाप्रकारचे नियम टाकणं म्हणजे freedom of expression, right to privacy चा भंग होत असल्याचा दावा या सोशल प्लॅटफॉर्म्सने केला आहे. शिवाय सोशल मीडियाच्या जमान्यात विरोधकही आपला आवाज ट्विटरच्या माध्यमातून उठवत आहेत, अशात हा आवाज दाबण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.