Parliament Session : खासदारांचं निलंबन कधी होतं? संसदेचे काय आहेत नियम? समजून घ्या

संसद हा लोकशाहीच्या 4 स्तंभांपैकी एक स्तंभ कायदेमंडळचा भाग. संसदेची एक गरिमा असते. याच संसदेत देशाच्या हिताचे निर्णय, कायदे याच संसदेत घेतले जातात. असं नाहीये की याआधी संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ, राडे होत नव्हते. आधीही झालेत आणि आताही सुरू आहेत. पण गोंधळ आणि त्यावरून होणाऱ्या खासदारांच्या निलंबनावरून नियमांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला जातोय. शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाईंसह टीएमसी, काँग्रेसच्या राज्यसभेतील 12 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलंय, ज्यानंतर या खासदारांनी आरोप केलेत की ही कारवाई नियमाविरोधात आहे. त्यामुळे संसदेचे हे नियम नेमके आहेत तरी काय? कोणत्या वेळी खासदारांचं निलंबन होतं, ते मागे घेता येऊ शकतं का? हेच आज समजून घेऊयात.

संसदेचे काही शिष्टाचार असतात, ज्याचं पालन करणं हे प्रत्येक खासदाराचं कर्तव्य असतं. लोकसभेच्या नियमावलीनुसार एक खासदार बोलत असताना दुसऱ्या खासदाराने त्यात अडथळा आणू नये, चर्चासत्र सुरू असताना आपापसात काँमेंट्री करू नये, 1989 मध्ये अपडेट झालेल्या नियमावलीनुसार घोषणाबाजी करणं, फलक झळकावणं, कागदपत्र फाडणं, सभागृहात टेप रेकॉर्डर किंवा कॅसेट लावणं याही गोष्टी मान्य नाहीत.

Narendra Modi Government ने आणलेली Bad Bank नेमकी आहे तरी काय? समजून घ्या

दोन्ही सभागृहाचे जे पीठासीन अधिकारी असतात म्हणजेच लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्याकडे त्यांच्यात्यांच्या सभागृहाचे अधिकार बहाल करण्यात आलेत. जी नियमावली लोकसभेची आहे तीच राज्यसभेलाही लागू होते, फक्त निलंबनाच्या कारवाईत एक फरक आहे, तो मी तुम्हाला पुढे सांगने. तर लोकसभेच्या नियमावलीतील रूल नंबर 373नुसार खासदारांनी नियम तोडले, गैरवर्तन केल्यास त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचे आदेश देऊ शकतात. पण काही वेळेला खासदार तरीही ऐकत नाहीत, अशावेळी नियम क्रमांक 374 चा वापर लोकसभा अध्यक्ष करू शकतात, जो खासदाराच्या निलंबनासंदर्भातला आहे. या नियमानुसार अध्यक्ष त्या खासदाराचं नाव घेतात, त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्र्यांना खासदाराच्या निलंबनाचा ठराव सभागृहात मंजूर करून घ्यावा लागतो, ठराव मंजूर झाल्यास निलंबन होतं. हे निलंबन एक दिवस, 5 दिवस किंवा संपूर्ण अधिवेशन संपेपर्यंतही करता येतं.

Vidhansabha Session : भाजपला झटका! अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याने 12 आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन

आता 2001 मध्ये याच 374 कलमामध्ये A सेक्शन जोडण्यात आलं. ज्यानुसार अशाप्रकारे ठराव मंजूर न करताही लोकसभाअध्यक्ष खासदाराचं निलंबन करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

जसं मी सुरूवातीला म्हटलं तसं लोकसभेचे निलंबनासंदर्भातले हे नियम राज्यसभेतही लागू होतात. फक्त राज्यसभेच्या सभापतींना ठराव मंजूर न करता खासदाराचं निलंबन करण्याचे अधिकार नाहीयेत.

सगळ्यात महत्वाचं, लोकसभा आणि राज्यसभा यांनी जे खासदारांबाबत निर्णय घेतलेले असतात, त्याला कोर्टात आव्हान देता येत नाही. सर्व अधिकार लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्याकडेच असतात.

खासदाराचं निलंबन मागे घ्यायचं झाल्यास त्या संबंधित सभागृहात निलंबन मागे घेण्याचा ठराव मंजूर करून घ्यावा लागतो, त्यानंतरच खासदाराचं निलंबन मागे घेता येतं.